भाग-१: भाजपात येणार म्हणून “त्या” नेत्याच्या संस्थेला मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी दिला भूखंड शर्तभंग झालेला असतानाही ज्ञानेश्वरी शिक्षण संस्थेवर मेहरनजर

फडणवीस सरकारच्या काळात अनेक गोष्टींवर बंधन घालत एकही काम नियमबाह्य करायचे नाही असा दावा त्यावेळी भाजपा सरकारकडून सातत्याने करण्यात येत होते. मात्र नेमके त्यावेळी काँग्रेसमध्ये असलेला कोकणातील वजनदार नेता भाजपात येत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल शर्तभंगाचा अहवाल आणि महालेखापाल अर्थात कॅगने ताशेरे मारलेले असतानाही शासन जमा केलेला शासकिय भूखंड तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व गोष्टींना बाजूला सारत एक महिन्याच्या अंतराने परत त्याच संस्थेला देत भाजपामय होणाऱ्या त्या नेत्यावर भलतीच मेहेरनजर दाखविल्याची धक्कादायक बाब मराठी ई-बातम्या संकेतस्थळास उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे उघडकीस आली आहे.

कोकणातील त्या नेत्याची ज्ञानेश्वरी शिक्षण संस्था आहे. या संस्थेने सुरुवातीला इंग्रजी व मराठी माध्यमाची शाळा सुरु करण्यासाठी चेंबूर येथे शासकिय भूखंड मागितला होता. त्या अनुषंगाने भूखंड देण्याचा निर्णय २००५ साली त्यावेळच्या आघाडी सरकारने घेतला.  त्यानंतर चेंबूर येथील भूखंडाऐवजी पुणे येथील येरवडा येथील शासनाच्या दुसऱ्या एका संस्थेला दिलेला ५ एकराचा भूखंड काढून घेवून ज्ञानेश्वरी शिक्षण संस्थेला देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे २००७ साली येरवडा येथील तो भूखंड राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या वैद्यकीय आणि आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या एका संस्थेला देण्यात आलेला भूखंड काढून घेवून तो ज्ञानेश्वरी शिक्षण संस्थेला देण्यात आला. विशेष म्हणजे सदर भूखंड देताना राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरु करण्यासंदर्भात कोणतीही मान्यता किंवा परवानगी या संस्थेला दिलेली नसताना हा भूखंड देण्यात आला. ज्ञानेश्वरी शिक्षण संस्थेने २०१७ पर्यत त्या जागेवर कोणतेही बांधकाम केले नाही की त्याचे पैसेही भरले नाहीत. तसेच याप्रकरणी मुख्य लेखापाल अर्थात ऑडिटर जनरल यांनीही या भूखंड वाटपावर आक्षेप घेत वापर न केलेले भूखंड परत घेण्यात यावे स्पष्ट आदेश दिले. विशेष म्हणजे त्यावेळी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनीही सदरचा भूखंड परत शासन जमा करण्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला पाठविला होता. त्यानुसार महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मे २०१९ मध्ये प्रकरणावर सुनावणी घेत येरवडा येथील ज्ञानेश्वरी संस्थेला दिलेला भूखंड परत घेण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यासंदर्भातील कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्ण करावी असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले.

याच काळात काँग्रेसच्या तिकिटावर विधान परिषदेचे आमदार असलेले ते कोकणातील वजनदार नेत्यांकडून भाजपाच्या वाटेवर असल्याचे संकेत देण्यात येत होते. तसेच या अनुषंगाने भाजपामधील बड्या नेत्यांसोबत होत असलेल्या बैठकांचे वृत्तही प्रसारीत होत होते. या पार्श्वभूमीवर मात्र जून २०१९ मध्ये महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा सुनावणी घेत शासन जमा केलेला भूखंड पुन्हा एकदा ज्ञानेश्वरी शिक्षण संस्थेला परत देण्याचा निर्णय फेर अर्ज मंजूर करत दिला. तसेच त्यामध्ये २७ मे २०१९ चा निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगत १ मार्च २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पैसे भरण्यास मुदतवाढ देण्याचे आदेशही देवू टाकले. विशेष म्हणजे स्वत:च घेतलेली सुनावणी सदोष असल्याची नोंद आपल्याच निकाल पत्रात जाणीवपूर्व नोंदविली.

विशेष म्हणजे या संस्थेला पुन्हा एकदा शासकिय भूखंड परत देताना संस्थेने त्यांच्याकडून नियोजित शाळेसाठी राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता किंवा परवानगी  दिल्याचे पत्र अद्याप राज्य सरकार किंवा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केले नसल्याचे दिसून येत आहे. तरीही फक्त तो कोकणातील नेता भाजपात येत असल्याने शर्तभंग झालेला असतानाही सरकारी भूखंड परत दिला.