पूर्ण महिन्याचा पगार पाहिजे तर मंत्रालयात या अन्यथा….. पैसा नसल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना बिन पगारी रजा देण्याची कामगार विभागाची शिफारस

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
राज्यावर आलेल्या कोरोनासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा गैरअर्थ काढत मंत्रालयातील अनेक अधिकारी, कर्मचारी हे नियमानुसार मुख्यालयाला न कळविताच परस्पर गावी जावून बसले आहेत. अशा विना परवानगी गावी गेलेल्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी लावण्याची शिफारस करत मंत्रालयात प्रत्यक्ष राहून काम करणाऱ्यांना पूर्ण महिन्याचे वेतन द्या अन्यथा घरी बसून वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांना अर्धा महिन्याचे वेतन द्यावे अशी शिफारस करणारा छोटेखानी अहवाल राज्याच्या कामगार विभागाने सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभागाला सादर केल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे सर्वच आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थांचे कामकाज आणि खाजगी नोकऱ्या, बाजारपेठा बंद झाल्या. यापार्श्वभूमीवर सरकारच्या तिजोरीत महसूल म्हणावा तसा येईनासा झाला. आगामी काळात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देणे मुश्किल जाणार आहे. तसेच जरी लॉकडाऊन शिथिल करण्यास आताच सुरुवात झालेली असल्याने आगामी ६ महिने ते एक वर्ष आर्थिक गाडा रूळावर येण्याची कमीच असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मागील तीन महिने राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पगारी देण्यासाठी मे महिन्यात कर्ज काढावे लागले. तर जून महिन्यातही पुन्हा पगारीसाठी कर्ज काढण्याची सरकारवर परिस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यापार्श्वभूमीवर कामगार विभागाने एक छोटे खानी अहवाल तयार केला असून तो अहवाल कामगार विभागाचे प्रधान सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडे सादर करण्यात आला.
या अहवालातील तरतूदीनुसार
विना परवानगी मुख्यालय सोडून गावी जावून राहीलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी लावणे.
कोरोना परिस्थिती आणखी किती काळ राहील याचा अंदाज नाही. त्यामुळे ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना एक महिना किंवा सहा महिने विना वेतन सुट्टी अथवा रजा हवी असेल तर ती तात्काळ मंजूर करण्यात यावी. मात्र त्यांच्या ही रजा मंजूर करताना त्यांच्या सेवेत कोणताही खंड पडणार नाही.
जे अधिकारी-कर्मचारी मंत्रालयात उपस्थित राहून किमान १५ दिवस कार्यरत राहतात अर्थात काम करतील “त्यांनाच” पूर्ण महिन्याचे वेतन द्यावे.
जे अधिकारी मूळ गावी आहेत. त्यांना त्यांच्या विभागाशी संलग्न असलेल्या कार्यालयात पूर्ण वेळ काम करून मंत्रालयास सहाय्य करण्याची मुभा द्यावी. जेणेकरून मुख्यालयात अर्थात मंत्रालयात येण्याची अडचण दू करता येईल.
जे अधिकारी-कर्मचारी घरी राहून वर्क फ्रॉम होम या संकल्पनेवर ऑनलाईन काम करू इच्छितात त्यांना अर्ध्या महिन्याचे वेतन मंजूर करावे. मात्र संबधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विभागातील सहसचिव, उपसचिव यांनी प्रमाणित केले तरच त्यांना अर्धे वेतन मंजूर करावे. याशिवाय मूळ गावी राहून विभागाशी संलग्नित कार्यालयात जावून काम केलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही याप्रमाणेच अर्धे वेतन मंजूर करावे.
या शिफारसींना मंजूरी दिल्यास कार्यालयीन कामकाज आणि वैयक्तिक आरोग्याची काळजी घेणे शक्य होणार आहे. तसेच राज्य सरकारवर पडणारा अतिरिक्त खर्चातही बचत होईल अशी आशा कामगार विभागाने आपल्या अहवालात नमूद केलीय.
या शिफारसींतून ४० टक्के दिव्यांग कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना यातून वगळले असून त्यांना पूर्ण वेतन देण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.