भीमा कोरेगांव प्रकरणी मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकारची विनंती फेटाळली आमच्याकडे न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याने निवृत्त न्यायाधीश नियुक्ती करा

मुंबई : प्रतिनिधी

पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील भीमा कोरेगांव येथे १ जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. यासाठी एखाद्या न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्याची मागणी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना केली. मात्र आमच्याचकडे न्यायाधीशांची कमतरता असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची विनंती फेटाळत निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्फत चौकशी करण्यासाठी एका निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांसह दोन न्यायाधीशांच्या मार्फत चौकशी पूर्ण करावी अशी शिफारस केली.

भिमा कोरेगांव येथे झालेल्या हिंसाचारात दलित समाजाच्या मालमत्तांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. तसेच त्यातील काहींना दुखापतही झाली. त्यानंतर या घटनेमागे कोण आहे? याची चौकशी करण्याची मागणी सर्वच दलित संघटनांसोबत भारिष-बहुजन महासंघाचे नेते अँड.प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी असलेल्या मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेत तशी विनंतीही केली. त्यास जवळपास १५ ते ३० दिवसाच्या अवधीनंतर त्यावर निर्णय घेत याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे.एन.पटेल यांच्यासह अन्य दोन न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी करण्याची शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकारला केली.

त्यानुसार राज्य सरकारनेही निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे.एन.पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील व्दिसदस्यीय समितीची स्थापना करत त्यातंर्गत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्य न्यायाधीशांसबोत राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांचाही या समितीत समावेश करत ४ महिन्यात याविषयीचा अहवाल सादर करण्याची मुदत राज्य सरकारकडून देण्यात आली.

राज्य सरकारची चौकशी आणि न्यायालयाची भूमिका

ऐरवी सामाजिक हिताच्यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयापासून ते उच्च न्यायालयापर्यंतचे सर्वच न्यायालये वेळप्रसंगी एखाद्या घटनेत हस्तक्षेप करत त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारला देतात. मात्र भिमा कोरेगांव येथील हिंसाचाराच्या निमित्ताने राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत सामाजिक सलोखाही धोक्यात आला. या घटनेवर सरकारी यंत्रणेपासून उच्च न्यायालयापर्यंत सर्वांनीच मुग गिळण्याची भूमिका स्विकारली. तसेच या चौकशी समिती निवृत्त न्यायाधीशांची असल्याने त्यांच्या अहवालावर कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा राहणार आहे. त्यामुळे समितीचा अहवाल फेटाळला जाण्याचीही शक्यता असल्याने यातून सत्य बाहेर येईलच याबाबत साशंकता असून गुन्हेगारांनाही शिक्षा होईल का? या प्रश्नचिन्ह आहे.