सत्य दडवण्यासाठी ‘भीमा-कोरेगाव’च्या चौकशी समितीत मुख्य सचिव विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सरकारवर टिकास्त्र

मुंबई : प्रतिनिधी

भीमा-कोरेगाव दंगलीबाबतचे सत्य सरकारला दडवायचे असून, त्यासाठीच राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीत राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश झाल्याचे टीकास्त्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोडले आहे.

या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी व्दिसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्याबाबत सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, मुळात या गंभीर प्रकरणाची विद्यमान न्यायाधिशांमार्फतच चौकशी व्हायला हवी होती. परंतु, सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्या. जे.एन. पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. त्यातही या चौकशी समितीत राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश झाल्याने सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

भीमा-कोरेगावची दंगल सरकार पुरस्कृत दंगल होती. या दंगलीची चौकशी सरकारी अधिकारी करणार असतील तर त्यातून सत्य कदापिही बाहेर येणार नाही. त्यामुळे ही चौकशी समिती स्विकारार्ह नसून, याला आम्ही तीव्र विरोध करणार असल्याचे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. या घटनेची सरकारने कोणताही शासकीय हस्तक्षेप नसलेली व उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच चौकशी करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

न्यायालयीन चौकशीचा केवळ फार्स : सचिन सावंत

भीमा कोरेगाव दंगली प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील व्दिसदस्यीय चौकशी समिती हा केवळ फार्स असून काँग्रेस पक्ष याचा पूर्णपणे विरोध करित आहे असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केले.

या संदर्भात पत्रकारांशी बोलताना सावंत म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी भीमा-कोरेगाव दंगलीच्या संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. माननीय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधीशांनी संबंधित चौकशी आयोगासाठी विद्यमान न्यायाधीश देण्याचे नाकारणे ही शासनासाठी नामुष्कीची बाब आहे.

अतिशय महत्वाचा राष्ट्रीय मुद्दा असेल तरच त्याठिकाणी विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत चौकशी आयोग नेमावा, असे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००२ मध्ये सांगितले होते. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचे पडसाद राष्ट्रीय स्तरावर उमटले होते व संसदेतही त्यावर चर्चा झाली होती. या घटनेमागे मराठा आणि दलित समाजात तेढ निर्माण करण्याचे कारस्थान होते. या घटनेचे महाराष्ट्रासह देशभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. याचे देशातील सामाजिक सौहार्दतेवर प्रतिकूल परिणाम झाले सून अशा परिस्थितीतही या प्रकरणात भूमिका तीव्रतेने मांडण्यात सरकार कमी पडले आहे, असे दिसून येते असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.