भाडेपट्ट्याच्या शासकीय जमिनींचा भाडेपट्टा दर लवकरच कमी करणार महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांना आश्वासन

मुंबई : प्रतिनिधी

भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनींवरील गृहनिर्माण सोसायट्या, विश्वस्त संस्था व इतर जमिनींना आकारण्यात येणारे भाडेपट्टा दर कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासन लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांना देत नागरी क्षेत्रातील अकृषिक कर हा रेडिरेकरनच्या ३ टक्के वरून ०.०५ टक्के करण्यात आला असल्याचे सांगितले.

आमदार आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई व ठाण्यातील विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्री पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील शासकीय जमिनींचा भाडे दर कमी करावा, मुंबई उपनगरात लावण्यात आलेला अकृषिक कर कमी करावा, तसेच शासकीय जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये समाविष्ट करत खुल्या कराव्यात अशी मागणी शेलार यांनी त्यांच्यासोबत असलेल्या शिष्टमंडळासह केली. यावर राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे महसूल मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिले.

राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित असलेल्या शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने गृहनिर्माण सोसायटी, विविध सार्वजनिक विश्वस्त संस्था व इतर व्यक्ति/संस्थांना दिल्या आहेत. त्याचे भाडे शासन हिश्स्याच्या २ टक्के दराने आकारले जाते. या दरामध्ये सवलत देण्याची मागणी रास्त असून गृहनिर्माण सोसायट्या व विश्वस्त संस्थांना दर आकारणी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच पुनर्विकासात मर्यादा असणाऱ्या जमिनींचा दरही परवडेल असा करण्यात येईल. भाडेपट्ट्याने / कब्जे हक्काने दिलेल्या जमिनींवर बांधकामासाठी झालेला विलंब नियमानुकूल करताना आकारण्यात येणारी शास्ती (दंड) हा सध्याच्या दराऐवजी तत्कालीन रेडिरेकनर दरानुसार घेण्याचा तसेच शासकीय जमिनीवरील सदनिका हस्तांतरणामधील शर्तभंग देखील तत्कालीन दरानुसार शास्ती आकारण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामुळे शर्तभंग नियमानुकूल करताना आकारला जाणारा दंड कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

तसेच नागरी क्षेत्रात रेडिरेकनरच्या ३ टक्के दराने अकृषक कर आकारला जातो. हा कर गेल्या दहा वर्षात स्थगित ठेवण्यात आला होता. आता गेल्या दहा वर्षातील फरकासह हा कर आकारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. हा कर कमी करण्याचा विचार राज्य शासनाने करून हा अकृषक कर रेडिरेकरनच्या ३ टक्क्यावरून ०.०५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अकृषक कराचा हमी कालावधी पाच वर्षांऐवजी आता दहा वर्ष करण्यात आला असल्याचे सांगत हा दर पुढील पाच वर्षे स्थिर राहणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.