Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
एकच ध्यास महाराष्ट्राचा विकास अशी घोषणा देत राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने विकास कामांच्या घोषणांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली. तसेच प्रसंगी कर्ज काढण्याची तयारीही दाखविली. एकाबाजूला या गोष्टी सुरु असतानाच दुसऱ्याबाजूला मात्र राज्याच्या तिजोरीत पैसे नसल्याने ३५० कोटी रूपयांचा ओव्हर ड्राफ्ट घेण्याची पाळी राज्य सरकारवर आल्याची धक्कादायक माहिती वित्त विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सरकारच्या डोक्यावर असलेल्या ४ लाख ११ हजार कोटी रूपयांच्या व्याजाचा भरणा भारतीय स्टेट बँकेतील खात्यावर जमा करावयाचा होता. परंतु राज्य सरकारच्या खात्यावर पुरेसे पैसेच नसल्याचे वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या लक्षात आले. त्याचवेळी राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये फारसे पैसेही नव्हते. त्यामुळे अचानक एवढ्या मोठ्या स्वरूपात निधी कसा उपलब्ध करून द्यायचा याचे संकट या अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संकटाची माहिती वित्त विभागाच्या (खर्च) विभागाच्या वंदना कृष्णा यांना देण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या पातळीवर धावाधाव करत रिझर्व्ह बँकेच्या सहाय्याने ओव्हर ड्राफ्टचा निधी जमा करून तो बँक खात्यात जमा करत राज्याची आर्थिक पत वाचविण्यात आली. मात्र राज्याच्या तिजोरीत पैसा नसताना भरमसाठ घोषणा करण्याच्या आणि नवनवीन योजनांची सुरुवात करण्याची गरज काय? असा सवाल वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.
याबाबत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.
मात्र वित्त विभागाचे सहससचिव व.कृ. पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी राज्य सरकारच्या खात्यात पैसे नव्हते असे म्हणता येत नसल्याचे सांगत सरकारच्या खात्यात एखाद्यावेळी पैसे नसतील तर ते पैसे कर्जरोख्याच्या निधीसाठी असलेल्या स्टेट डेव्हलपमेंट लोन या खात्यातून उपलब्ध करता येतात. तसेच २००६ सालापासून अद्याप पर्यंत आपण ओव्हर ड्राफ्ट घेतलेला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
