बिल्कीस बानो प्रकरणी आरोपींची मुक्तता; सर्वोच्च न्यायालयाने घेतले गुजरात सरकारला फैलावर शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच विशेष बाब म्हणून माफी देण्याचा गुजरात सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

गोध्रा दंगलीवेळी लहान मुलीला ठार मारून बिल्किस बानो हीच्यावर सामुहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी १२ आरोपींना जन्मठेपीची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्देशानुसार १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी या प्रकरणातील गुन्हेगारांची विशेष बाब म्हणून झालेली शिक्षा माफ करत त्यांना तुरूंगातून मुक्त करण्यात आले. विशेष म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्य दिना निमित्त लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना योग्य सन्मान मिळाला पाहिजे असे सांगत स्त्रियांविषयी असलेली नकारात्मक भावना सोडून दिली पाहिजे असे आवाहन देशवासियांना केले. त्यास काही तासांचा अवधी उलटत नाही तोच गुजरात सरकारने या सर्व आरोपींना तुरुंगातून मुक्त केले.
गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तिस्ता सेटलवाड यांच्यासह बिल्कीस बानो या पिडीत महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला चांगलच फैलावर घेतलं.

शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच गुन्हेगारांची मुक्तता करण्यात आल्यामुळे समाजाच्या मूलभूत मानवी तत्वांनाच धक्का बसला आहे, असं बिल्किस बानो यांनी याचिकेत म्हटलं होतं. २७ मार्च रोजी त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने या गुन्हेगारांना शिक्षा माफी देऊन मुक्तता करताना संबंधित गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेणं गरजेचं होतं, असे न्यायालयाने नमूद केले. फक्त केंद्र सरकारनं राज्य सरकारच्या निर्णयाला मान्यता दिली याचा अर्थ राज्य सरकारने या प्रकरणात स्वत: विचारच करायचा नाही असा होत नाही, या भाषेतही न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारलं.

इथे प्रश्न हा आहे की राज्य सरकारने यावर काही विचार केला की नाही? हा निर्णय राज्य सरकारने कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे घेतला? न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली तेव्हा त्यात हे गुन्हेगार पुढील आयुष्यभर तुरुंगात राहाणं अपेक्षित होतं. पण त्यांना सरकारच्या आदेशांनी सोडून देण्यात आलं. आज या महिलेच्या (बिल्किस बानो) बाबतीत हे घडतंय. उद्या तुम्ही किंवा मीही तिच्या जागी असू शकतो. त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय घेताना निश्चित अशी नियमावली असायला हवी. जर तुम्ही आम्हाला याचं कारण दिलं नाहीत, तर आम्ही आमच्या पद्धतीने यावर निष्कर्ष काढू, अशा शब्दांत न्यायालयानं गुजरात सरकारला ठणकावलं आहे.

गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या दंगलींवेळी हा गुन्हा घडला होता. ३ मार्च २००२ रोजी बिल्किस बानो यांच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला होता. गुजरातच्या डाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यात दंगलीवेळी या आरोपींनी बिल्कीस बानो हीच्या मुलीला दगडावर आपटून ठार मारले आणि त्यानंतर बिल्कीस बानो हिच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला.

या खटल्यावरील सुनावणीवेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे साक्षीदारांवर दबाव आणत असल्याचा आरोप करण्यात आल्याने या खटल्याची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होऊन १४ आरोपींना जन्मठेपीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यापैकी १ एकाच मृत्यू झाला होता.

In #BilkisBano case, union & Gujarat govts inform #SupremeCourtofIndia that they might file application seeking review of order calling for files on remission granted to 11 life convicts.

"We said 'Be ready with the files'. You want a review of this also?" Joseph J remarked. pic.twitter.com/vyKmMWFQPW

— Live Law (@LiveLawIndia) April 18, 2023