Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
समाजातील कधी भीतीपोटी किंवा मुल नको अथवा अपघाती मृत्यू झालेल्या पाल्यांना अनाथश्रमात दिवस काढावे लागतात. मात्र ही मुल शिक्षण घेवून शासकिय नोकरीसाठी प्रयत्न करत असतात तेव्हा त्यांना जात राक्षसाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे केवळ जात लिहीता येत नसल्याने अनेकवेळा नोकरीस पात्र ठरूनही त्यांना मिळत नसल्याने अनाथांना इतर जातींप्रमाणे १ टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर त्याची माहिती देण्यासाठी मंत्रालय व विधिमंडळ कक्षात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांच्यासोबत ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे हे उपस्थित होते.
केवळ अनाथ असल्याने त्यांना त्यांची जात माहित नसल्याने त्यांच्या मुलभूत हक्कावर कोणत्याही प्रकारे गदा येवू नये यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगत गेल्या वर्षी पुणे येथील एक अनाथ मुलगी एमपीएससीची परिक्षा उत्तीर्ण झाली. मात्र भरावयाच्या प्रमाणात जात कोणती लिहायची असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे त्या मुलीस शासकिय नोकरी मिळण्यात अडचण आली. अशाप्रकारची अडचण इतर अनाथ मुलांना येवू नये यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
बाळासाहेब ठाकरे ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरु
राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना स्वतःची कार्यालये नसतात. त्यामुळे त्यांना गावचा कारभार हाकण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना स्वतःची कार्यालये असावीत या उद्देशाने बाळासाहेब ठाकरे ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरु करण्यात आली असून ही योजना सरकारी–खाजगी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी १२ लाख रूपयांचा निधी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला मिळणार असल्याची माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. तसेच महिला सक्षमीकरणसाठी ५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
