मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ दाद मागावी हस्तक्षेप याचिकाकर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांची मागणी

औरंगाबादः प्रतिनिधी
यंदाच्या वर्षी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात मराठा आरक्षण नसल्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाने दिला. तरी या आदेशाच्या विरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ दाद मागावी आणि मराठा समाजातील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वर्गाला न्याय द्यावा अशी मागणी औरंगाबाद येथील मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक आणि मुबंई उच्च न्यायालयातील हस्तक्षेप याचिकाकर्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कॅव्हेट याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते- पाटील यांनी सरकारकडे केली.
अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले की, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय सविस्तर पणे काय आहे. हे त्यांच्या एक्केचाळीस पानाच्या सविस्तर निकालावरून स्पष्ट होत असुन यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांना मराठा आरक्षण नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यासाठी एस ई बी सी ऍक्ट 2018 सुद्धा अंमलात आणला आहे.
राज्य शासनाचे उपसचिव सुरेंद्र चानकर यांनी आयुक्त राज्य सामाईक प्रवेश प्रक्रिया कक्ष यांना दिनांक 8 मार्च 2019 रोजीच कळविले होते. “आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता प्रवर्गा करीता आरक्षण लागु करणे बाबत ” असा उल्लेख आहे. राज्य शासनाच्या जानेवारी 2019च्या माहीती पुस्तिका मध्येच नमुद होते की, “संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया सुरूच असुन ती अद्याप पुर्ण झालेली नाही. मग सगळे एवढे स्पष्ट असताना न्यायालयास हे अवगत का करून देण्यात आले नाही ? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
मात्र यंदाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांना मराठा आरक्षण लागू न करण्याच्या निर्णयाने मराठा समाजात प्रचंड नाराजीचं वातावरणं आहे. राज्य शासनाने एस ई बी सी ऍक्ट 2018 च्या सेक्शन 16 आणि त्यातील सब सेक्शन वर अधिक स्पष्टपणा निर्माण करणे व त्यावरच अधिक फोकस करणे आवश्यक वाटते. त्या मधील अपेक्षीत तरतुदींवर अधिकची स्पष्टता पुढे आणली पाहीजे अशी मागणी करत न्यायालयाने सदर याचीका पार्टली मंजुर केली हे विशेष होय. आता राज्य शासनाने अधिकची मेहनत घेऊन या निर्णयावर स्थगिती मिळण्यासाठी तात्काळ पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय दिनांक 24जुन 2019 रोजी अपेक्षित असुन पुढे बोलतांना ते म्हणाले की, माझी कॅव्हेट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहेच. माझ्या कॅव्हेट याचिकेची पार्श्वभूमी पाहिली तर लक्षात येते कि मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षाणा संदर्भात शासनाने मंजुर केलेल्या १६ टक्के आरक्षणा बाबत डॉ.उदय गोंविदराज ढोपळे आणि डॉ.गिरीश ठाकुर देवनानी यांनी राज्याचे माजी महाधिवक्ता अ‍ॅड.श्रीधर अणे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये त्यांच्या याचिकेमध्ये एक नोटीस ऑफ मोशन दाखल करुन न्यायालयाचे लक्ष वेधत वैद्यकीय आणि पदव्युत्तर दंत वैद्यकीय प्रवेशा बाबत एस.इ.बी.सी.या प्रवर्गातुन कुठलेही आरक्षण देऊ नये किंवा कुठलीही जागा आरक्षित करु नये अशा पध्दतीची नोटीस ऑफ मोशन त्यांनी न्यायालयात दाखल केले होते. या बाबत सविस्तर पणे त्यांचे म्हणने व्यवस्थित ऐकुन घेऊन न्यायालयाने आपला निकाल देताना त्यांचे नोटीस ऑफ मोशन फेटाळुन लावुन नमुद केले की, वैद्यकीय आणि पदव्युत्तर दंत वैद्यकीय प्रवेशा बाबतचा निर्णय हा मुळ आणि मुख्य याचिकांच्या अतिम निकालाच्या अधिन राहतील. असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नमुद केल्याने त्यांचे हे प्रकरण खारीज झाल्यामुळे अर्जदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये स्पेशन लिव्ह पिटीशन दाखल केल्यास प्रतिवादी म्हणून मी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कॅव्हेट याचीका करुन माझे म्हणने ऐकुन घेतल्या शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती किंवा या बाबत प्रतिवादी म्हणुन मला नोटीस दिल्याशिवाय आणि माझे म्हणने ऐकुन घेतल्या शिवाय निर्णय घेऊ नये अश्या पध्दतीची कॅव्हेट याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये २० एप्रिल २०१९ रोजीच दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले.