६ डिसेंबरपूर्वी दादरचे नामांतर करण्याचे भीम आर्मीचे आवाहन अन्यथा महापरिनिर्वाण दिनी मुख्यमंत्र्यांना चैत्यभूमीवर पाय ठेवू देणार नसल्याचा इशारा

मुंबई : प्रतिनिधी

देशातील तमाम आंबेडकर अनुयायांचे श्रध्दास्थान असलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे समाधीस्थळ आणि त्यांचे राहते घर दादर परिसरात आहे. त्यामुळे दादर रेल्वे स्थानकास डॉ.आंबेडकरांचे नाव द्यावे अशी मागणी भीम आर्मीच्यावतीने करण्यात आली असून स्थानकाचे नामांतर ६ डिसेंबरपूर्वी करावे अन्यथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चैत्यभूमीवर पाय ठेवू देणार नसल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सीएसएमटीच्या मुख्य व्यवस्थापक आणि केंद्रीय रेल्वे विभागाकडे लेखी मागणीचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत लवकरात लवकर दादर स्थानकाचे नामांतर करण्याचे आवाहनही भीम आर्मीच्यावतीने करण्यात आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उच्च विद्याविभूषित होते म्हणूनच कोलंबिया विद्यापीठाने जगातील सर्वात विद्वानव्यक्ती म्हणून गौरव करीत त्यांचा पुतळा कोलंबिया विद्यापीठाबाहेर उभारला आहे . आंबेडकरी चळवळीचे केंद्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनदेखील याच दादर परिसरात असल्याचे भीम आर्मीचे महाराष्ट्र प्रमुख अशोकभाऊ कांबळे व महासचिव सुनील थोरात यांनी म्हटले आहे .

केंद्र सरकारने दादर चैत्यभूमीजवळील इंदू मिल मध्ये भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला . मात्र अद्याप या सरकारने इंदू मिल मध्ये कामाची एक वीट देखील रचलेली नाही. मागील सरकारने केलेल्या कामाचे भूमिपुजन करण्याचे काम भाजप सरकार करीत असल्याची टीका भीम आर्मीने केली.

दादर स्थानकाचे नामांतर करण्यात यावे अशी मागणी देशातील तमाम जनतेने वारंवार करण्यात येत आहे.  ६ डिसेंबर रोजी देश विदेशातून लाखो आंबेडकरी अनुयायी चैत्यभूमी येथे अभिवादन करण्यासाठी येत असतात. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री, केंद्रिय मंत्री व्यक्तीदेखील चैत्यभूमीवर अभिवादन करण्यासाठी येतात. त्यामुळे दादर रेल्वे स्थानकाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टर्मिनस असे नाव देण्यात यावे अशी मागणी केली.

मागील वर्षी भीम आर्मीने ६ डिसेंबर २०१७ व  १४ एप्रिल २०१८ रोजी दादरचे प्रतीकात्मक नामांतर करून या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. तसेच राज्यातील अनेक रेल्वे स्थानकांच्या स्टेशनन मास्तरांनाही निवेदने देण्यात आली आहेत. आता पुन्हा या प्रश्नावर आंदोलनाची वाट न पाहता जनतेच्या मागणीचा केंद्र तसेच राज्य सरकारने सन्मान ठेवून येत्या ६ डिसेंबरपूर्वी यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी कांबळे यांनी आपल्या निवेदनात केली.