Breaking News

“दलित-मागसांकडे दुर्लक्ष होतेय” युपीतील आणखी एका मंत्र्याचा राजीनामा २४ तासात दुसरे मंत्री पर्यावरण मंत्री दारासिंग चौहान यांनी दिला

मराठी ई-बातम्या टीम

निवडणूकीच्या तारखेची घोषणा झाल्यापासून भाजपामधील आमदार आणि मंत्र्यांनी पक्षाचा राजीनामा देण्याचे सत्र काही थांबायला तयार नाही. काल कामगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या यानी राजीनामा देवून २४ तास उलटत नाही तोच आज उत्तर प्रदेशचे पर्यावरण मंत्री दारासिंग चौहान यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

राज्यातील दलित-मागासवर्गीय समाजाच्या प्रगतीकडे योगी सरकारकडून सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्या आरक्षणाशीही खेळ करण्यात येत आहे. त्यामुळे मी व्यतित होवून आपल्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचे चौहान यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात म्हटले आहे.

स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्याप्रमाणे दारा सिंह चौहान हे देखील भाजपामध्ये येण्यापूर्वी बहुजन समाज पक्षाचे (बसपा) नेते होते. २०१५ मध्ये त्यांनी बसपा सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केला. तीन वेळा खासदार राहिलेल्या चौहान यांना भाजपाचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह यांनी भाजपाचे सदस्यत्व दिले होते. चौहान यांना ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्षही करण्यात आले होते. मधुबन विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाल्यानंतर त्यांना योगी सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले होते.

वन आणि पशु फलोत्पादन मंत्री दारा सिंह चौहान यांनी राज्यपालांना आपल्या राजीनाम्यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. “माझ्या विभागाच्या भल्यासाठी मी मनापासून काम केले, पण योगी सरकारच्या मागासलेल्या, दलित, दलित, शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांप्रती योगी सरकारच्या घोर उपेक्षित वृत्तीसोबतच मागासलेल्या, दलितांच्या आरक्षणाबाबत होत असलेल्या गोंधळामुळे मी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाचा राजीनामा देत आहे, असे दारा सिंह चौहान यांनी म्हटले आहे.

दारा सिंह चौहान यांच्या राजीनाम्यानंतर उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी त्यांना या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. कुटुंबातील एखादा सदस्य चुकला तर खूप त्रास होतो. निघालेल्या आदरणीय मान्यवरांना माझी एवढीच विनंती आहे की बुडत्या बोटीवर स्वार होऊन नुकसान त्यांचेच होईल. मोठे भाऊ दारा सिंह जी, तुम्ही तुमच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

 

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, …बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *