अहवाल सादर केल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना अनिल परबांनी दिला अल्टीमेटमः वाचा अहवाल १० मार्चपर्यंत कामावर हजर व्हा, बडतर्फीची कारवाई मागे घेवू

राज्यातील हजारो एसटी कर्मचारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलेला एसटी विलगीकरणाचा अहवाल आज राज्य विधिमंडळात परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मांडत ते पुढे म्हणाले की, एसटी महामंडळ रद्दबातल करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था शासनाला चालविणे शक्य नाही. एसटीचे विलगीकरण शक्य नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवून त्यांच्या मार्फत एसटी चालविली जाणार असल्याचे जाहीर केले.
अनिल परब यांच्या यांनी सादर केलेल्या अहवालानंतर विरोधकांनी सभागृहात एकच गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
त्यानंतर विधिमंडळ आवारात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अनिल परब म्हणाले की, ज्या गोष्टीसाठी एसटी कर्मचारी आंदोलन करत होते. त्याबाबत समितीने सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. एसटी महामंडळाचे विलनीकरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट अभिप्राय त्यात देण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आता अधिक ताणून न धरता परत कामावर यावे.
जे कर्मचारी अद्याप कामावर हजहर झाले नाहीत. त्या कर्मचाऱ्यांनी १० मार्च पर्यंत कामावर हजर व्हावे असे आवाहन करत जवळपास ३० हजार कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र ही कारवाई मागे घेण्याची तयारी राज्य सरकारची असून कर्मचाऱ्यांनी त्यासंदर्भातील अर्ज करावा म्हणजे त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु होईल असे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर जे कर्मचारी १० मार्च पर्यंत कामावर हजर होणार नाहीत. त्याना नोकरीची गरज नाही असे समजून त्यांना काढून टाकण्यात येणार असल्याचा इशारा देत कोणताही कर्मचारी बेरोजगार होवून त्याचे कुटुंब उघड्यावर येवू नये अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे बडतर्फीची कारवाई मागे घेण्याची तयारी सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत यावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
दरम्यान, भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारने सादर केलेल्या अहवालावर टीका करत म्हणाले की, राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक एसटी विलनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१४ साली कोल्हापूर येथे झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्यात दस्तुरखुद्द शरद पवार आणि अनिल परब यांनी एसटी विलनीकरणाचे आश्वासन दिले होते. मग आता का शब्द फिरवला असा सवाल करत एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत भाजपा असल्याचे सांगत त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचेही स्पष्ट केले.

विधान भवनात सादर केलेल्या अहवालाची संक्षिप्त टिपण्णीः-