Marathi e-Batmya
राज्यात विविध सामाजिक आणि राजकिय प्रश्नी विविध राजकिय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून आंदोलने करण्यात येतात. या आंदोलनाच्यावेळी काही गोष्टी या असंवैधआनिक स्वरूपाच्या घडतात. त्यामुळे आंदोलकांवर पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्यात येतात. या पार्श्वभूमीवर मार्च २०२२ अखेर पर्यंत सामाजिक, राजकिय आंदोलनासह गणेशोत्सव आणि दहिहंडी उत्सवातील गुन्हेही मागे घेण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला.
राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते दूर करण्यासाठी समितीकडून कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.
पोलीस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे गणेशोत्सव, दहीहंडी यामधील किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे देखिल मागे घेण्यासंदर्भात समितीने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
