सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधकांना चिंता पाच टप्प्यातील मतदानाच्या अंतराची

नुकतेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील सार्वत्रिक अर्थात लोकसभा निवडणूकांचे वेळापत्रक जाहिर केले. त्यानुसार देशात ७ टप्प्यात मतदान घेणार आहे. तर महाराष्टात ५ टप्प्यात मतदान घेण्यात येणार आहे. देशातील काँग्रेस इंडिया आघाडी किंवा महाविकास आघाडी आणि भाजपाने एनडीए अर्थात महायुतीत सहभागी पक्षांना सोबत घेत आपापल्यापरीने महाराष्ट्रातील आणि देशातील जनतेला आपल्या विचार योग्य आणि देशात सत्ता राबविण्यासाठी योग्य असल्याचा दावा करत आहेत. मात्र महाराष्ट्रात १९ एप्रिलला मतदानाचा टप्पा पार पडल्यानंतर तब्बल दिड महिन्यानंतर दुसरा टप्पा पार पडणार आहे. त्यामुळे हा दिड महिना निवडूकीचा टेम्पो कसा राखायचा असा सवाल भाजपाच्या एनडीए ऐवजी काँग्रेससह त्यांच्या इंडिया आघाडी अर्थात महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील सहभागी पक्षासमोर प्रश्न उभा टाकला आहे.

महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यातील मतदान १९ एप्रिलला मतदान पार पडणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यता २६ एप्रिलला मतदान होणार आहे. तर तिसऱ्या टप्प्यात ७ मे २०२४ रोजी मतदान होणार आहे. तसेच चवथ्या टप्प्यात १३ मे २०२४ रोजी मतदान पार पडणार आहे. तर पाचव्या टप्प्यातील मतदान २० मे २०२४ रोजी मतदान पार पडणार आहे. मात्र देशासह महाराष्ट्रातील ४८ जागांसाठी १६ मार्चपासून आचार संहिता लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्रातील सत्तेच्या विरोधात असलेल्या नाराजीसह देशातील जनतेसमोर असलेल्या महत्वाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रातील जनता कशा पध्दतीने टीकवून ठेवायची असा प्रश्न महाविकास आघाडीतील पक्षांसमोर निर्माण झाला आहे.

वास्तविक पाहता २००९ ते २०१४ या कालावधीतील महागाई, बेरोजगारीच्या तुलनेत २०१४ ते २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्रासह देशातच महागाई आणि बेरजोगारीचा, शेती मालाला योग्य भाव मिळणे, केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय तपास यंत्रणांचा गैरवापराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या दोन्ही १० वर्षाच्या कालावधीत भ्रष्टाचाराचाही प्रश्नही तितक्याच मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेला आहे. २०१४ पूर्वी देशात एखादा अपघात झाला किंवा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा निर्माण झाला तर केंद्र आणि राज्य सरकारमधील जो कोणी जबाबदार मंत्री असेल तो राजीनामा देत असे. तसेच पुढील सदर घटनेच्या चौकशी सोपस्कार पार पाडले जात असत. परंतु सध्या देशात जे जे प्रश्न निर्माण होत आहेत त्या प्रश्नावर राज्यशासित असेल किंवा केंद्रातील कोणताही मंत्री एखादी समस्या किंवा दुर्घटना घडली तर त्यावर उत्तर देण्याचेही सौजन्य पाळले जात नाही, असेही दिसून येत आहे.

२०१४ पूर्वी देशाचे पंतप्रधान असतील किंवा एखादा जबाबदार मंत्री असले तो सरकारी आणि सामाजिक कार्यक्रमाशिवाय इतर धार्मिक कार्यांना उपस्थित राहणे जाणीवपूर्वक टाळत असत. तसेच विवादीत धार्मिक स्थळाशिवाय वक्तव्य करण्याचेही टाळत असत. परंतु आताच्या काळात एखाद्या विशिष्ट धार्मिक कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची एकप्रकारची फॅशनच देशातील राजकारणात निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षाच्या एखाद्या खासदार किंवा आमदाराकडून शासनाच्या चौकटीबाहेरील व्यक्तव्य केले तर त्यावर एक तर त्या संबधित आमदार-खासदार किंवा पदाधिकाऱ्यावर एकतर कारवाई केली जात असे किवा त्या वक्तव्याशी पक्षाशी संबध नसल्याचे सांगत पक्ष हात झटकत असत किंवा संबधितावर कायदेशीर कारवाई करण्यासही मागे पुढे पाह्यलं जात नसे.

मात्र आता मध्यंतरीच्या कालावधीत घटनात्मक प्रमुख पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडूनच अशा पध्दतीची वक्तव्ये जाणीवपूर्वक केली जात असल्याचे अनेकवेळा देशातील जनतेने पाह्यले आहे. इतकेच नव्हे तर अशी वक्तव्ये करणाऱ्यांना पाठीशी घालणे, त्यांना विविध शासकिय समित्यांवर स्थान देणे आदी गोष्टी याच काळात वाढल्या आहेत. तर देशातील इतर विशिष्ट धार्मिक समुदायाच्या विरोधात सामाजिक वातावरण दुषित होईल किंवा त्या समुदाच्या विरोधात वातावरण निर्माण होईल याची काळजी घेतानाचेही विविध राज्यांच्या निवडणूकांच्या निमित्ताने राजकिय पक्षांच्या नेत्यांकडून केल्याचे दिसून आले आहे.

या सगळ्या घडामोडीत देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा असेल किंवा देशांतर्गत निर्माण होत असलेल्या काळ्या पैशाचा मुद्दा असेल यावर सोयीस्कररित्या मौन बाळगणे किंवा त्याविषयीचा मुद्दा कोणी उपस्थित केला तर मुद्दा उपस्थित करणाऱ्यालाच देशाचा विरोधक ठरवून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे प्रकारही याच कालावधीत वाढले आहेत. तर सत्ताधारी पक्षानेच नेमलेल्या काही घटनात्मक पदावरील व्यक्तींकडूनच अशा घटनांवरून घरचा आहेर दिला आहे. त्यामुळे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशातील बदलेल्या राजकिय परिभाषा पुन्हा एकदा बदलणे गरजेचे झाले आहे.

या सगळ्या घडामोडींचा परिणामही देशातील इतर क्षेत्रावरही होत आहे. त्यामुळे विशेषतः महाराष्ट्रासह देशाच्या इतर प्रमुख शहरांमधील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकिय क्षेत्रात होत आहे. निवडणूक आचारसंहिता तर जाहिर झाली आहे. परंतु या एक ते दिड महिना देशासह महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये असलेली सत्ताधारी राजकिय पक्षाच्या विरोधात असलेले वातावरण कसे टीकवून ठेवायचे असा सवाल निर्माण झाला आहे. त्यातच राजकीयस्तरावर कधीही काहीही घडू शकते आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पुढील काही कालावधींचा अवधी गृहीत धरून मार्ग काढण्याची नवी प्रथाही नव्याने निर्माण होत चालली आहे. त्यामुळे आज विरोधात असलेले वातावरण काही दिवसांनी तसेच राहिल याची कोणतीही शाश्वती देता येणे अशक्य बनत चालले आहे.

महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणूकीचे वेळापत्रक-