निवडणूक आयोगाकडून इलेक्टोरल बॉण्डची नवी माहिती जाहिर

इलेक्टोरल बॉण्डप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी निर्णय दिला होता. परंतु एसबीआय बँकेने सादर केलेली माहिती अपूरी असल्याचे सांगत आणखी काही माहिती नव्याने सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार एसबीआय बँकेने इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणातील नवी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केली. त्यानंतर ती बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाने ती माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. त्यावर ती सार्वजनिकरित्या जाहिर करा असे आदेश दिले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बॉण्डची दुसऱ्या टप्प्यातील माहिती संकेतस्थळावर जाहिर केली.

राजकीय पक्षांकडून प्राप्त झालेला डेटा सीलबंद कव्हर न उघडता सर्वोच्च न्यायालयात जमा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ मार्च २०२४ रोजीच्या आदेशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने त्याच्या डिजीटल रेकॉर्डसह भौतिक प्रती परत केल्या आहेत. सीलबंद कव्हरमध्ये पेन ड्राईव्ह. भारतीय निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमधून डिजीटल फॉर्ममध्ये प्राप्त केलेला डेटा इलेक्टोरल बाँड्सवर त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे,” ECI ने सांगितले.

२०१८ मध्ये सादर केल्यापासून भाजपाला या बाँड्सद्वारे सर्वाधिक निधी ₹६,९८६.५ कोटी इतका मिळाला. पश्चिम बंगालची तृणमूल काँग्रेस (₹१,३९७ कोटी), काँग्रेस (₹१,३३४ कोटी) आणि BRS (₹१,३२२ कोटी). बीजेडी ₹९४४.५ कोटीचे चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे प्राप्तकर्ता होते, त्यानंतर DMK ला ₹६५६.५ कोटी आणि आंध्र प्रदेशच्या YSR काँग्रेसने जवळपास ₹४४२.८ कोटी किमतीचे रोखे रिडीम केले होते. JD(S) ला ₹८९.७५ कोटी किमतीचे रोखे प्राप्त झाले, ज्यात मेघा इंजिनिअरिंगकडून ₹५० कोटी, इलेक्टोरल बाँड्सची दुसरी सर्वात मोठी खरेदीदार आहे.

इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून द्रमुकला, डेटा दाखवतो की लॉटरी किंग सँटियागो मार्टिनचे फ्युचर गेमिंग हे ₹१,३६८ कोटींचे सर्वात मोठे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते, त्यापैकी जवळपास ३७ टक्के DMK कडे गेले. DMK च्या इतर प्रमुख देणगीदारांमध्ये मेघा इंजिनिअरिंग ₹१०५ कोटी, इंडिया सिमेंट्स ₹१४ कोटी आणि सन टीव्ही ₹१०० कोटींचा समावेश होता.

टीडीपीला ₹१८१.३५ कोटी, शिवसेनेला ₹६०.४ कोटी, RJDला ₹५६ कोटी, समाजवादी पक्षाला निवडणूक रोख्यांद्वारे ₹१४.०५ कोटी, अकाली दलाला ₹७.२६ कोटी, AIADMKला ₹६.०५ कोटी, नॅशनल कॉन्फरन्सला ₹५० लाखांचे बॉण्ड्स मिळाले. CPI(M) आणि BSP ने घोषित केले की त्यांना निवडणूक रोख्यांद्वारे निधी मिळाला नाही.