Tag Archives: इलेक्टोरल बॉण्ड

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व तपशीलांचा संपूर्ण खुलासा करण्याचे निर्देश दिले, ज्यात खरेदीदार आणि प्राप्तकर्ता राजकीय पक्ष यांच्यातील दुवा उघड करणाऱ्या बाँड क्रमांकांचा समावेश आहे, त्याची सविस्तर माहिती २१ मार्चपर्यंत सादर करावी असे निर्देश दिले. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने …

१२ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँकेला इलेक्टोरल बॉण्डच्या विक्रीची आणि त्यापैकी किती राजकिय पक्षांनी विहित कालावधीत इन्कॅश केली याची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत एसबीआयला पुन्हा सुरुवातीपासूनची माहिती आकडेवारीसह नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एसबीआयने एकूण किती इलेक्टोरल बॉण्ड विकले आणि …

इलेक्टोरल बॉण्डप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी निर्णय दिला होता. परंतु एसबीआय बँकेने सादर केलेली माहिती अपूरी असल्याचे सांगत आणखी काही माहिती नव्याने सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार एसबीआय बँकेने इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणातील नवी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केली. त्यानंतर ती बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाने ती माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. …

केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडी आणि सीबीआयने इलेक्टोरल बाँण्डची खरेदी किती वाढली आणि या दोन तपास यंत्रणा संबधित कंपन्या किंवा मालकांवर धाडी टाकण्यापूर्वी किती इलेक्टोरल बाँण्डची विक्री झाली याची संख्यात्मक माहिती एसबीआयने जाहिर केली नाही. त्यामुळे एसबीआय अर्थात स्टेट बँके ऑफ इंडियाला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात …

सोमवारी जारी केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशाचे पालन करून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) मंगळवारी इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर केला, असे आयोगाच्या पॅनेलने सांगितले. SBI द्वारे शेअर केलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या विक्री आणि खरेदीचे तपशील कच्च्या स्वरूपात आहेत जे उघड करतात की कोण किती किमतीचे आणि कोणत्या …

इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापेक्षा अधिकचा कालावधी मागणारी एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँकेने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे १२ मार्च २०२४ रोजी पर्यंत हे सर्व माहिती गोळा करावी असे आदेश देत १५ मार्च २०२४ रोजी संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी असलेली सर्व …

इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने इलेक्टोरल बॉण्ड जारी करणे परस्पर कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याने बॉण्ड योजनाच बेकादेशीर ठरविण्याचा निकाल दिला. त्यावरून काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे मोदीच्या भ्रष्ट धोरणांचा उघड पुरावा असल्याची टीका केली. राहुल गांधी यांनी मागील काही काळापासून सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र …