६२३ कोटी रूपयांचे इलेक्टोरल बॉण्ड अद्यापही पडताळणी विनाच एसबीआयने दिलेल्या माहितीतून उघड

SBI ने निवडणूक आयोगाला जाहीर केलेला नवीनतम इलेक्टोरल बाँड्स (EB) डेटा विशिष्ट राजकीय पक्षांना पाठिंबा देणाऱ्या देणगीदारांचे स्पष्टीकरण देत असले तरी, ते काही अनुत्तरीत प्रश्न सोडतात.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने गुरुवारी जारी केलेल्या डेटाच्या दोन संचाचे विश्लेषण — राजकीय पक्षांनी रोखून घेतलेले रोखे आणि देणगीदारांनी खरेदी केलेले बाँड— असे दर्शविते की राजकीय पक्षांनी रोखून घेतलेल्या काही बाँड्समध्ये देणगीदाराचे नाव मॅप केलेले नाही.

६२३.२ कोटी रुपयांचे १,९७९ रोखे विविध राजकीय पक्षांनी रोखून धरले होते ज्यासाठी देणगीदारांची नावे जुळली नाहीत. ६२३ कोटींपैकी भाजपाने ₹४६६ कोटी, काँग्रेसने ₹७० कोटी आणि तृणमूल काँग्रेसने सुमारे ₹१७ कोटी जमा केले.

१२ एप्रिल ते २५ एप्रिल २०१९ या कालावधीत देणगीदारांना मॅप न केलेले सर्व रोखे रोखण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने SBI ला एप्रिलपासून खरेदी केलेल्या आणि रोखून ठेवलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचे सर्व तपशील उघड करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे हे वगळले आहे असे दिसते. १२, मार्च २०१९, रोजीचे जरी हे रोखे कट-ऑफ तारखेनंतर रोखण्यात आले असले तरी ते तारखेपूर्वीच्या कालावधीत खरेदी करण्यात आले होते, त्यामुळे देणगीदारांना त्यांच्याशी मॅप करता आले नाही.

पुढील विश्लेषणात असेही दिसून आले आहे की एप्रिल २०१९ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत देणगीदारांनी खरेदी केलेल्या सुमारे ₹९.६३ कोटी किमतीच्या १३० बाँड्समध्ये रोखीकरणाच्या तारखा किंवा राजकीय पक्ष मॅप केलेले नाहीत. हे एकतर संबंधित राजकीय पक्षांना देणगीदारांनी न सुपुर्द केलेल्या रोख्यांशी संबंधित असू शकते, किंवा ज्यांची मुदत रोखीपूर्वी संपली आहे. ते कोणत्या श्रेणीतील आहेत हे बिझनेसलाइन निश्चित करू शकले नाही.

फ्युचर गेमिंग, पॅसिफिका डेव्हलपर्स, सिल्व्हानस बिल्डर्स, उत्कल ॲल्युमिना आणि प्रकाश डिस्टिलरी यासह अनेक मोठ्या देणगीदारांकडून बॉण्ड्सची मुदत संपलेली दिसते.