इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणाची माहिती एसबीआयने उद्या संध्याकाळपर्यंत जमा करा

इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापेक्षा अधिकचा कालावधी मागणारी एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँकेने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे १२ मार्च २०२४ रोजी पर्यंत हे सर्व माहिती गोळा करावी असे आदेश देत १५ मार्च २०२४ रोजी संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी असलेली सर्व माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिर करावी असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने आज दिले.

इलेक्टोरल बॉण्डमधून कोणत्या राजकिय पक्षाला किती निधी मिळाला आणि तसेच कोणाकडून मिळाला याची सविस्तर माहिती सादर करावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय बँकेला दिली होती. तसेच ही सर्व माहिती ६ मार्च पर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर करून ती संकेतस्थळावर जारी करावी असे आदेश १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिले होते. परंतु इलेक्टोरल बॉण्ड कोणी खरेदी केले ते बॉण्ड १५ दिवसाताच्या आत कोणत्या राजकिय पक्षाने वटवले यासह सर्व माहिती ६ मार्च पर्यंत सादर करण्याचे आदेश एसबीआयला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ६ मार्च २०२४ पर्यंत ही सर्व माहिती सादर करणे अशक्य होते. त्यामुळे सदरची माहिती सादर करण्यास ६ जून पर्यंतची मुदत देण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका एसबीआय बँकेकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

हे ही वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णयः इलेक्ट्रॉल बॉण्ड बेकायदेशीर, एसबीआयने सर्व माहिती सादर करावी

एसबीआयची सर्वोच्च न्यायालयात धाव इलेक्ट्रॉल बॉण्ड प्रकरणी मुदत वाढ द्या

त्यावरील सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला इतकी मुदत देता येणार नसल्याचे सांगत १५ मार्च २०२४ रोजी संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी असे आदेश आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

यावेळी एसबीआय बँकेने सदरची माहिती एकत्रित करायला आणि ती तारखेनुसार जुळवून सादर करण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर वेळ जाणार आहे. त्यामुळे सदरची मुदत वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्णय देताना यासंदर्भात एसबीआयच्या मुख्य व्यवस्थापकिय संचालकांनी आणि अध्यक्षांनी इलेक्टोरल बॉण्ड संदर्भात काय उपाय योजना केल्या आणि त्यासंदर्भात काय आदेश दिले याचा सविस्तर अहवालही सादर करावा असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय बँकेला दिले.

तत्पूर्वी एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून न्यायालयाचा अवमान अर्थात कंटेम्पट ऑफ कोर्टची याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सदर आदेशाचे पालन केले नाही यासंदर्भातचा खटला सध्या चालविणार नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट केले.