सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णयः इलेक्ट्रॉल बॉण्ड बेकायदेशीर, एसबीआयने सर्व माहिती सादर करावी

देशातील सर्वच राजकिय पक्षांना निवडणूक काळात मिळणारा निधी कोणत्या मार्गाने जमा होता, याबाबत देशातील जनतेला नेहमीच उत्सुकता होती. मात्र देशात २०१४ साली केंद्रातील सरकारचा सत्तापालट होताच राजकिय पक्षांना मिळणाऱ्या बेकायदेशीर निधीला कायदेशीर रूप देण्यासाठी इलेक्ट्रॉल बॉण्डची घोषणा केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार करत बेकायदा निधीला कायदेशीर ठरविणारा इलेक्ट्रॉल बॉण्डचा कायदा केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या विरोधात २०१९ रोजी दाखल झालेल्या याचिकेवर अंतिम सुनावणीवेळी निर्णय सुनावताना पाच सदस्यीय खंडपीठाने इलेक्ट्रॉल बॉण्ड चा कायदा माहिती अधिकार कायद्यातील १९ (१) (अ) अन्वये खाली माहिती अधिकार कायद्यातील तरतूदींचा भंग होत असल्याने इलेक्ट्रॉल बाँण्ड बेकायदेशीर ठरतो त्यामुळे बेकायदेशीर इलेक्ट्रॉल बॉण्डची योजना त्वरीत रद्द करण्यात यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड, न्यायाधीश संजीव खन्ना, बी.आर.गवई, जेबी परडीवाला आणि मनोज मिस्रा यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला.

यासंदर्भात सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांनी मुख्य निकाल वाचून दाखविला. यावेळी संजीव खन्ना यांनी निष्कर्षनात्मक निर्णय सुनावताना दोन प्रमुख मुद्दे मांडले. १) लोकप्रतिनिधी कायद्यातील २९सी अधिनियम आणि १८३ (३) अन्वये आणि कंपनी कायदा आयकर नियमावलीतील १३ ए (बी)तील तरतूदी नुसार राजकिय पक्षांना एखाद्या व्यक्ती, संस्थेने स्वखुशीने दिलेला निधी इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून मिळालेला निधी गुप्त ठेवणे आणि माहिती अधिकार १९ (१)(अ) या नियमावलीचे सरळसरळ उल्लंघन होत आहे. २) इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून सदर राजकिय पक्षाला अनियमित पैसा देण्यात येतो का की, राजकिय पक्षाकडून बेनामी पैशाची गुंतवणूक इलेक्ट्रॉल रोख्यातून गुंतवली जाणे यामुळे कंपनी कायद्यातील १८२ (१) अन्वये नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येते. तसेच राज्यघटनेतील निर्भयी आणि पारदर्शी निवडणूकीच्या उद्देशालाच हरताळ पोहोचत आहे असे लेखी भूमिका मांडली.

संजीव खन्ना यांनी मांडलेली भूमिका उचलून धरताना सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड म्हणाले की, राजकिय पक्षांना मिळालेला पक्ष निधीचे माहिती पुढे आवश्यक असून त्यातून मतांच्या निवडीची प्रक्रियेत प्रभावी ठरते. त्यासाठीच खुले प्रशासन महत्वाचे असल्याची भूमिका मांडली. विशेष म्हणजे मुख्य सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड सिंग, संजीव खन्ना, जे बी परडीवाला, बी आर गवई, मनोज मिश्रा या सर्व न्यायाधीशांनी त्यांच्या निकालपत्रात इलेक्ट्रॉल बॉड योजनेमुळे माहिती अधिकार कायद्यातील १९ (१) (ए) तरतूदींचे उल्लंघन होत असल्याची बाब सर्वांनीच मत नोंदविले.

प्राथमिकस्तरावर पाहिले तर राजकिय निधी देणाऱ्याला त्याच्या बदल्यात एखाद्या मतदारसंघाची जागा टेबलावर देऊ शकतो. याचा अर्थ एखाद्याने निधीची मदत दिली म्हणून त्याबदल्यात मतदारसंघाची माहिती संबधित विधिमंडळाच्या सदस्याला देतो. आणि विधिमंडळ सदस्य संबधित व्यक्तीच्या धोरण हिताचे अप्रत्यक्ष काम करायला सुरुवात करतो. त्यातून आर्थिक लाभ देणाऱ्यासाठीच राजकिय पक्षाकडून कोणत्याही स्वरूपाची सोय करू शकेल. यातूनच पैसा आणि राजकारणाचे एक नक्सेस तयार होण्याची शक्यता अधिक आहे. सध्याची इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या निधीतून मिळणारा निधी तून एकप्रकारे तशीच व्यवस्था निर्माण होत आहे. तसेच या दोन्ही गोष्टीमुळे राजकिय पक्षांना निधी देणाऱ्या बद्लची माहिती गुप्त रहात असल्याने माहिती अधिकार कायद्यातील १९ (१)(अ) या कायद्याचे उल्लंघन होत आहे अशी स्पष्ट नोंदही सरन्यायाधीश पाच सदस्यीय खंडपीठाने यावेळी मांडले.

तसेच आपले निकाल सुनावताना पाच सदस्यीय खंडपीठाने आपले मत नोंदविताना मर्यादीत आणि बहुतकरून या दोन शब्दांच्या माध्यमातून राजकिय पक्षांना इलेक्ट्रॉल बॉडमधून पुन्हा काळा पैसा मिळत नाही हे कसे ग्राह्य धरता येणार, तसेच इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून अपेक्षित उद्दीष्ट साध्य झाले का, की आधीपासून साधले गेलेले उद्दीष्टच साध्य झाले हे ठरविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार या कायद्यातून ही माहिती पुढे येईल असे सांगणे अवघड आहे. तसेच त्याची व्याप्ती तितकी नाही. तसेच आर्थिक निधीची माहिती माहिती अधिकारात उघडकीस येईल असे सांगणे आणि त्याअंतर्गत सगळी माहिती पुढे होऊ शकेल असे सांगत निधी देणाऱ्याची माहिती गुप्त ठेवणे हा परस्पर विरोधाभास आहे. त्यामुळे माहितीची गुप्तता राखणे आणि माहिती अधिकारातून माहिती उघडकीस येणे याबाबत परस्पर विरोधी मत निर्माण होत आहे.

त्यामुळे या संदर्भात केंद्र सरकारने अधिनियम ७ (४)(सी) या तरतूदीबाबत केलेले समतोल राखणारा युक्तीवाद फेटाळून लावत या तरतूदीच्या आधारे पक्षाला मिळालेल्या बहुतकरून निधीची माहिती बाहेर देण्यास स्वतः राजकिय पक्ष समर्थ आहे. त्यादृष्टीनेच हा नियम राजकिय पक्षांसाठी केला आहे असे सागंत केंद्र सरकार या तरतूदींबाबत केलेला खुलाश्यातून ७ (४)(सी) या तरतूदीचा पुरक संबध असल्याचे दिसून येत नाही. केवळ राजकिय पक्षांना देणाऱ्याची आणि निधीची माहिती योग्य पध्दतीने करण्यात अपयशी ठरल्याली. त्यामुळे निवडणूकीची प्रक्रियाच बंधनात येत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच घटनेतील आयकर संदर्भातील आयकर आणि लोकप्रतिनिधी कायदा आधीमधील करण्यात आलेल्या तरतूदी कंपनी कायद्यातील तरतूंदीना अवैध ठरवित आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिले निर्देश

१) इलेक्ट्रॉल बॉण्ड जारी करणे बँकेने थांबवावे.
२) १२ एप्रिल २०१९ न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या तारखेपासून आजतागत इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या खरेदी दारांची माहिती आणि कोणत्या खरेदीदाराने किती बॉण्ड घेतले. या सगळ्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करावी.
३) त्याचबरोबर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने कोणत्या कोणत्या राजकिय पक्षांना इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून आर्थिक निधी मिळाला याची सविस्तर माहिती आणि त्याचे पैशात रूपांतर कोणत्या राजकिय पक्षाकडून कधी करण्यात आले याचीही माहिती सादर करावी असे निर्देश दिले.
४) आजच्या तारखेपासून तीन आठवड्याच्या आत अर्थात ६ मार्चच्या आतमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करावी असे निर्देशही दिले.
५) स्टेट बँक ऑफ इंडियाने माहिती सादर केल्यानंतर ती माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १३ मार्च २०२४ रोजी आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी अशी असे निर्देश दिले.
६) या सह इलेक्ट्रॉल बॉण्डची मुदत फक्त १५ दिवसाची असून या १५ दिवसात कोणत्या राजकिय पक्षांनी त्या बॉण्डचे पैशात रूपांतर केले आणि त्याचे पैशात रूपांतर केले नाही तसेच असे बॉण्ड संबधित राजकिय पक्षाने बॉण्ड घेणाऱ्याला परत केले आणि ती रक्कम खरेदीदाराच्या खात्यात परत दिली. याचीही माहितीही सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेने सादर करावी अशी माहितीही पुढे आली.

सरकारने आणलेल्या इलेक्ट्रॉल बॉण्ड योजनेच्या विरोधात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल, प्रशांत भूषण, शादन फरासत, निझाम पाशा, विजय हंसरायिया संजय हेगडे, आदी वकीलांनी याचिका कर्त्यांच्या बाजूने युक्तीवाद केला. तर केंद्र सरकारकडून अटर्नी जनरल आर वेंकटरमानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला.