१२ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँकेला इलेक्टोरल बॉण्डच्या विक्रीची आणि त्यापैकी किती राजकिय पक्षांनी विहित कालावधीत इन्कॅश केली याची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत एसबीआयला पुन्हा सुरुवातीपासूनची माहिती आकडेवारीसह नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एसबीआयने एकूण किती इलेक्टोरल बॉण्ड विकले आणि …
Read More »
बेकायदेशीर ठरलेल्या इलेक्टॉरल बाँण्डच्या माध्यमातून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह इतर राजकिय पक्षांना कोणी कोणी आणि किती रूपयांचा निधी बाँण्डच्या माध्यमातून दिला याची सर्वांगीण माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुपुर्द केली. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अर्थात ECI ने गुरुवारी त्यांच्या वेबसाइटवर स्टेट …
Read More »
देशातील सर्वच राजकिय पक्षांना निवडणूक काळात मिळणारा निधी कोणत्या मार्गाने जमा होता, याबाबत देशातील जनतेला नेहमीच उत्सुकता होती. मात्र देशात २०१४ साली केंद्रातील सरकारचा सत्तापालट होताच राजकिय पक्षांना मिळणाऱ्या बेकायदेशीर निधीला कायदेशीर रूप देण्यासाठी इलेक्ट्रॉल बॉण्डची घोषणा केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार करत बेकायदा निधीला कायदेशीर ठरविणारा इलेक्ट्रॉल …
Read More »
एफडीमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी बहुतेक लोक विविध बँकांचे व्याजदर तपासतात. देशातील मोठ्या बँकांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), एचडीएफसी बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) बँकांच्या मुदत ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजाबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. एचडीएफसी बँक एफडीवर सर्वाधिक ७.७५ टक्के व्याज देत आहे. एसबीआय एफडी व्याज दर ७ …
Read More »
Marathi e-Batmya