एसबीआयची नवी माहिती, २२ हजार २१७ इलेक्टोरल बॉण्ड विकले तर….

१२ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँकेला इलेक्टोरल बॉण्डच्या विक्रीची आणि त्यापैकी किती राजकिय पक्षांनी विहित कालावधीत इन्कॅश केली याची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत एसबीआयला पुन्हा सुरुवातीपासूनची माहिती आकडेवारीसह नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एसबीआयने एकूण किती इलेक्टोरल बॉण्ड विकले आणि ते किती इन्कॅश झाले याबाबतची नवी माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली.

या नव्या माहितीतून भाजपाला इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून मिळालेल्या रकमेत आणखी वाढ झाल्याचे दिसून ही रक्कम जवळपास ७ हजार कोटींच्या जवळपास पोहोचली आहे. तसेच इलेक्टोरल बॉण्ड योजना ज्या दिवशी जाहिर करण्यात आली. तेव्हापासून ही योजना बंद करेपर्यंत एकूण २२ हजार २१७ इलेक्टोरल बॉण्ड विकले गेले. तर त्यापैकी २२ हजार ०३० बॉण्ड विहित कालावधीत इन्कॅश करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. याविषयीचा सर्व माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला सीलबंद कव्हरमध्ये दिलेल्या माहितीशी संबंधित आहेत आणि मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्य पक्ष आणि इतर अपरिचित पक्षांनी त्यांना प्राप्त केलेल्या बाँडच्या तपशीलांवरील घोषणांचा समावेश आहे.

बऱ्याच राजकीय पक्षांनी पैसे भरून काढलेल्या EB च्या मूल्याची तारीखवार यादी नमूद केली असताना, मान्यताप्राप्त पक्षांपैकी दहा – DMK (द्रविड मुन्नेत्र कळघम), ADMK (ll India Anna Diavida Munnettia Kazhagam), SDF (Sikkim Democratic Front), जेडीएस (जनता दल सेक्युलर), जेकेएनसी (जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स), महाराष्ट्रवादी गोमतक पार्टी – गोवा (एमजीपी गोवा), आम आदमी पार्टी (आप), समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी (एनसीपी), जनता दल (युनायटेड) — देणगीदारांची नावे आणि त्यांनी दिलेली रक्कम समाविष्ट केली आहे. एकूण ५१९ पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे आपली घोषणा सादर केली आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा हा त्या पक्षांपैकी एक होता ज्यांनी अद्याप मिळालेल्या निधीचे घोषणापत्र अद्याप जाहिर केले नाही.

फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस आणि मेघा इंजिनिअरिंग आणि इन्फ्रा कंपन्यांनी DMK ला इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या माध्यमातून सर्वाधिक देणगी दिली असून आतापर्यंतचे सर्वोत मोठे देणगीदार ठरले आहेत. DMK पक्षाला दिलेल्या देणगीदारांमध्ये फ्यूचर गेमिंगचे योगदान ₹५०९ कोटी आणि मेघा इंजिनिअरिंगचे ₹१०५ कोटी इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून दिले आहे.
त्याचबरोबर देणगीदारांच्या नावांमध्ये अपोलो ग्रुप, इंडिया सिमेंट्स, रॅमको सिमेंट्स आणि त्रिवेणी हे प्रमुख देणगीदार असल्याची माहितीही पुढे आली आहे.

प्रतिस्पर्धी ADMK च्या बाबतीत, पक्षाला EBs मध्ये एकूण ₹६.०५ कोटी मिळाले ज्यापैकी ₹५ कोटी चेन्नई सुपर किंग्जकडून आले. ADMK ला लक्ष्मी मशीन वर्क्स ही दुसरी सर्वात मोठी देणगीदार होती. JDS ला MEIL कडून ₹५० कोटी आणि दूतावास समूहाकडून ₹ २२ कोटी मिळाले आहेत.

जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सला भारती ग्रुपकडून ₹५० लाख, SDF ला अलेम्बिक फार्माकडून ₹५० लाख रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. MGP गोव्याला VM साळगावकर आणि ब्रदर्सकडून ₹१.२५ कोटी मिळाले आहेत.

सॅन बेव्हरेजेस, एसके ट्रेडर्स आणि बीएस ट्रेडर्स हे समाजवादी पक्षाला ४ एप्रिल ते ७ मे २०२९ या कालावधीत निवडणूक रोखे जारी करणारे सर्वोच्च देणगीदार म्हणून उदयास आले आहेत. JDU ने भारती एअरटेल आणि श्री सिमेंट यांना देणगीदार म्हणून घोषित केले, एकूण ₹३ कोटींचे योगदान. २०१९ मध्ये, आम आदमी पार्टीला बजाज ग्रुपकडून ₹३ कोटी आणि टोरेंट फार्मास्युटिकल्सकडून ₹१ कोटी मिळाले.

राष्ट्रीय पक्षांमधील भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग आणि राज्य पक्षांमधील केरळ काँग्रेस यांना कोणतेही निवडणूक रोखे (EBs) मिळालेले नाहीत. इतर राष्ट्रीय पक्षांनी देणगीदारांचा उल्लेख न करता रक्कम जाहीर केली आहे.