१२ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँकेला इलेक्टोरल बॉण्डच्या विक्रीची आणि त्यापैकी किती राजकिय पक्षांनी विहित कालावधीत इन्कॅश केली याची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत एसबीआयला पुन्हा सुरुवातीपासूनची माहिती आकडेवारीसह नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एसबीआयने एकूण किती इलेक्टोरल बॉण्ड विकले आणि …
Read More »