आरबीआयने महिंद्रा कोटक बँकेला क्रेडिट कार्ड थांबविण्याचे दिले आदेश

कोटक महिंद्रा बँकेला आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने तिच्या ऑनलाइन आणि मोबाइल बँकिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे नवीन ग्राहकांना साइन अप करणे आणि तात्काळ प्रभावाने नवीन क्रेडिट कार्ड जारी करणे थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. २०२२ आणि २०२३ या वर्षांमध्ये बँकेच्या IT प्रणालीमध्ये ओळखल्या गेलेल्या त्रुटींमुळे RBI ने लादलेले निर्बंध आले आहेत.

RBI च्या निर्णयामुळे बँकेच्या विद्यमान ग्राहकांमध्ये त्यांच्या खात्यातील त्यांच्या निधीच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि त्यांच्या क्रेडिट कार्डच्या कार्यक्षमतेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

तथापि, विद्यमान वापरकर्त्यांसाठी काळजी करण्याची गरज नाही कारण आरबीआयने आपल्या निर्देशामध्ये स्पष्ट केले आहे की बँक क्रेडिट कार्डसह त्यांच्या विद्यमान ग्राहकांना सेवा देत राहील.

“‘बँक, तथापि, तिच्या क्रेडिट कार्ड ग्राहकांसह, विद्यमान ग्राहकांना सेवा प्रदान करणे सुरू ठेवेल,” RBI ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

RBI ने कोटक महिंद्रा बँकेच्या IT इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील चिंतेची अनेक क्षेत्रे हायलाइट केली, ज्यात IT इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, पॅच आणि चेंज मॅनेजमेंट, यूजर ऍक्सेस मॅनेजमेंट, व्हेंडर रिस्क मॅनेजमेंट, डेटा सिक्युरिटी, डेटा लीक प्रतिबंधक स्ट्रॅटेजी, आणि व्यवसाय सातत्य यामधील कमतरता आणि गैर-अनुपालन यांचा समावेश आहे. आपत्ती पुनर्प्राप्ती नियोजन.

RBI ने सांगितले की, सलग दोन वर्षे, कोटक महिंद्रा बँकेला नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून त्यांच्या IT जोखीम आणि माहिती सुरक्षा गव्हर्नन्समध्ये कमतरता असल्याचे आढळून आले.

कोटक महिंद्रा बँकेला तिच्या कोअर बँकिंग सिस्टम (CBS) आणि डिजिटल बँकिंग चॅनेलमध्ये गेल्या दोन वर्षांत अनेक सेवा व्यत्ययांचा सामना करावा लागला. सर्वात अलीकडील आउटेज १५ एप्रिल रोजी झाला, ज्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय झाली.

मजबूत IT इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिस्क मॅनेजमेंट फ्रेमवर्क नसल्यामुळे या समस्या आणखी बिघडल्या, असे आरबीआयने म्हटले आहे.

क्रेडिट कार्ड व्यवहारांसह बँकेचे डिजिटल व्यवहाराचे प्रमाण वेगाने वाढले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या IT प्रणालींवर ताण पडत आहे. RBI ने हे निर्बंध ग्राहकांचे रक्षण करण्यासाठी आणि ग्राहक सेवा आणि डिजिटल बँकिंग प्रणालीला हानी पोहोचवू शकणारे दीर्घकाळ आउटेज टाळण्यासाठी लादले आहेत.

कोटक महिंद्रा बँकेने आरबीआयने मंजूर केलेले बाह्य लेखापरीक्षण केल्यानंतर आणि मध्यवर्ती बँकेच्या समाधानासाठी ओळखल्या गेलेल्या सर्व कमतरता दूर केल्यानंतरच हे निर्बंध उठवले जातील.