सर्वोच्च न्यायालयाचे एसबीआयला आदेश, २१ मार्चपर्यंत सर्व तपशील सादर करा

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व तपशीलांचा संपूर्ण खुलासा करण्याचे निर्देश दिले, ज्यात खरेदीदार आणि प्राप्तकर्ता राजकीय पक्ष यांच्यातील दुवा उघड करणाऱ्या बाँड क्रमांकांचा समावेश आहे, त्याची सविस्तर माहिती २१ मार्चपर्यंत सादर करावी असे निर्देश दिले.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की एसबीआय (SBI) ला बाँड्सचे संपूर्ण तपशील उघड करणे आवश्यक आहे यात “कोणतीही शंका नाही”, असेही स्पष्ट सांगितले.

२१ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत एसबीआयच्या अध्यक्षांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत जे दर्शविते की बँकेने सर्व तपशील उघड केले आहेत. सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, एसबीआय निवडक असू शकत नाही आणि त्याला अद्वितीय बाँड क्रमांकांसह सर्व “कल्पनीय” निवडणूक रोखे तपशील उघड करावे लागतील. जे खरेदीदार आणि प्राप्तकर्ता राजकीय पक्ष यांच्यातील दुवा उघड करेल.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांच्या प्रकरणातील आपल्या निकालात बँकेला बाँडचे सर्व तपशील उघड करण्यास सांगितले आहे आणि या पैलूवर पुढील आदेशांची प्रतीक्षा करू नये असेही स्पष्ट सांगितले.

आम्ही सर्व तपशील SBI द्वारे उघड करण्यास सांगितले होते, ज्यात इलेक्टोरल बाँड नंबर देखील समाविष्ट आहेत. एसबीआयला खुलासा करताना निवडक असू नये, असे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान तोंडी सांगितले.

गेल्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वात मोठ्या बँकेला नोटीस जारी केली आहे की त्यांच्या निर्देशांचे पालन करून अनन्य अल्फान्यूमेरिक नंबरचे प्रकटीकरण न केल्याची कारणे स्पष्ट करण्यासाठी, SBI “कर्तव्यबद्ध” असल्याचे सांगितले.