ईडी आणि आयकर विभागाच्या धाडीनंतर इलेक्टोरल बाँण्ड खरेदीत वाढ

केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडी आणि सीबीआयने इलेक्टोरल बाँण्डची खरेदी किती वाढली आणि या दोन तपास यंत्रणा संबधित कंपन्या किंवा मालकांवर धाडी टाकण्यापूर्वी किती इलेक्टोरल बाँण्डची विक्री झाली याची संख्यात्मक माहिती एसबीआयने जाहिर केली नाही. त्यामुळे एसबीआय अर्थात स्टेट बँके ऑफ इंडियाला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.

यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेली माहिती हस्तांतरीत केल्यानंतर बाजारात नेमके किती इलेक्टोरल बाँण्ड जारी करण्यात आली याची संख्यात्मक माहिती अद्याप मिळाली नसल्याचे सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने यासंदर्भात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला नोटीस बजावित तशी नोटीसही आज जारी केली.

विशेष म्हणजे काल स्टेट बँक ऑफ इंडियाने माहिती हस्तांतरीत केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये इलेक्टोरल बाँण्डची माहिती आणि त्यातून किती राजकिय पक्षांना किती निधी मिळाला याची माहिती जारी करण्यात आली. त्यानंतर अल्ट न्युजचे प्रमुख मोहम्मद झुबेर यांनी अनेक इलेक्टोरल बाँण्ड खरेदी करणाऱ्यांमध्ये वादग्रस्त कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर ईडी आणि सीबीआय आणि आयकर विभागाने टाकलेल्या धाडीनंतर इलेक्टोरल बाँण्ड खरेदी केल्याचे आढळून आले. तसेच अदानी आणि अंबानी यांच्याशी संबधित काही कंपन्यांची माहितीही ट्विटरच्या माध्यमातून देण्यात आली.

इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या शीर्ष खरेदीदारांमध्ये वैशिष्टेकृत असलेल्या कंपन्यांचे विश्लेषण अनेक उत्सुक नमुने तयार करतात. सामाईक दुव्यांपैकी एक अशी आहे की शीर्ष देणगीदारांच्या यादीतील अनेक कंपन्या गेल्या पाच वर्षांत कधीतरी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या किंवा आयकर विभागाच्या स्कॅनरखाली होत्या. काही प्रकरणांमध्ये, अशा शोधानंतरच्या काही दिवसांत या कंपन्यांनी रोखे विकत घेतले.

₹𝟓𝟑𝟒 𝐂𝐫𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐢𝐝 𝐛𝐲 𝟏𝟒 𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐏𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚. https://t.co/G5mUt2fO3x

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 15, 2024

द फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस पीआर हे ₹१,३६८ कोटींच्या एकत्रित रकमेसह, निवडणूक बाँड मार्गाद्वारे राजकीय पक्षांना सर्वात मोठे देणगीदार होते. मे २०३३ मध्ये, ED ने चेन्नईतील सँटियागो मार्टिन, प्रसिद्ध लॉटरी मॅग्नेट आणि कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या निवासस्थानी झडती घेतली होती. ईडीने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार कोईम्बतूरमधील कंपनीच्या व्यावसायिक परिसरातही झडती घेतली होती. एक वर्षापूर्वी, २ एप्रिल २०२२ रोजी, ED ने कंपनी आणि तिच्या उपकंपन्यांविरुद्ध लॉटरी घोटाळ्याच्या प्रकरणात PMLA अंतर्गत ₹४१० कोटी किमतीची जंगम मालमत्ता जप्त केली होती. विशेष म्हणजे, पाच दिवसांनंतर, ७ एप्रिल, २०२२ रोजी, कंपनीने एका तारखेला त्यांच्या सर्वात मोठ्या व्यवहारांपैकी एक म्हणून १०० कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांची महत्त्वपूर्ण खरेदी केली. कंपनीने खरेदी केलेल्या ₹१,३६८ कोटी किमतीच्या रोख्यांपैकी ५०% ईडीच्या शोधापूर्वी आणि ५०% शोधानंतर करण्यात आले.

Lottery giant Future Gaming and Hotel Services pvt Ltd has bought bonds worth ₹1,368 crore. The company headed by Martin Santiago, also known as 'Lottery King'. This company has been under investigation for money laundering. His Son Jose Charles Martin had joined BJP in 2015. pic.twitter.com/ioofk6W9Sj

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 14, 2024

या समान पद्धतीचे अनुसरण करणाऱ्या कंपन्यांचा दुसरा संच म्हणजे केव्हेंटर फूड पार्क इन्फ्रा लि., एमकेजे एंटरप्रायझेस लि. आणि मदनलाल लि. या तिन्ही कंपन्या कोलकाता, पश्चिम बंगाल येथे एकाच पत्त्यावर नोंदणीकृत आहेत आणि किमान एक समान आहे. दिग्दर्शक. कॉमन डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ गुप्ता आहेत, परंतु तिन्ही कंपन्या वेगवेगळ्या वर्षांमध्ये स्थापन झाल्या होत्या. MKJ एंटरप्रायझेस १९८२ मध्ये, मदनलाल १९८३ मध्ये आणि Keventer Food Park २०१० मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. या तिन्ही कंपन्यांनी एकत्रितपणे सुमारे ₹५७३ कोटी दान केले – जर खरेदीचा एकत्रित विचार केला तर – तिसरा सर्वोच्च आहे. ₹५७३ कोटींपैकी, ₹१९५ कोटी किमतीचे रोखे केव्हेंटर फूड पार्क इन्फ्रा लि.ने एप्रिल ते मे २०१९ दरम्यान तीन बॅचमध्ये खरेदी केले होते. 8 ते १० मे २०१९ दरम्यान मदनलाल लिमिटेडने ₹१८५ कोटी किमतीचे रोखे खरेदी केले होते.

BREAKING! BJP RECEIVED ₹6061 (47.46%) CRORE!
Electoral bonds data received from SBI, Here is the summary of the amount received by the political parties. Also included top donors. pic.twitter.com/BLGXqozXyU

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 14, 2024

केव्हेंटर ऍग्रो ही कंपनी मदनलाल आणि एमकेजे एंटरप्रायझेससह आपले ई-मेल डोमेन सामायिक करते, पश्चिम बंगाल काँग्रेस युनिटचे प्रमुख अधीर रंजन चौधरी यांनी राज्य सरकारने मेट्रो डेअरीमधील हिस्सा केव्हेंटर ऍग्रोला विकल्यानंतर दाखल केलेल्या जनहित याचिकांनंतर वादात सापडली. २०१७ साली पश्चिम बंगाल सरकारने मेट्रो डायरीमधील ४७% शेअर्स २०१७ मध्ये Keventer Agro Limited मध्ये ८५ कोटी रुपयांना विकले होते. त्याच वर्षी, सिंगापूरस्थित खाजगी इक्विटी फंडाने Keventer Agro चे १५% शेअर्स १७० रुपयांना विकत घेतले होते. कोटी सध्या, श्री मयंक जालान, केव्हेंटर ऍग्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत आणि ते मेट्रो डेअरीचे संचालक देखील आहेत.

Amount donated in Crores to top 4 Political Parties via Electoral Bond by Fiscal year. #ElectoralBondsScam pic.twitter.com/emImFWgCQ2

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 15, 2024

ED ने २०१९ मध्ये मेट्रो डेअरीमधील पश्चिम बंगाल सरकारची हिस्सेदारी विकल्याचा तपास सुरू केला होता. राज्य सरकारच्या अनेक अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यात आले होते. द्विवेदी, जे २०१७ मध्ये राज्याचे वित्त सचिव होते, जेव्हा मेट्रो डायरीचे शेअर्स विकले गेले. द्विवेदी यांच्यासह राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना जून २०२० मध्ये आणि नंतर मार्च २०२१ मध्ये समन्स बजावण्यात आले होते. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये, चौकशीच्या संदर्भात कोलकाता येथील Keventer Agro Limited च्या कार्यालयात ED अधिकाऱ्यांनी झडती घेतली होती.

Megha Engineering private limited MEIL head P.V. Krishna Reddy donated close to 1000 Crores to we all know who. Let me give a little introduction… just see what are the ALLEGATIONS on them then you can guess why they donated so much :- (thread 1/4) #ElectoralBondScam pic.twitter.com/ytaI1xCfkh

— observer (@NewslokkaNagrik) March 14, 2024

गुंतवणुकीत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करणारी चौधरी यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका जून २०२२ मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर तपासाचा वेग कमी झाला. सप्टेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला होता.

हैदराबादमधील यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल ग्रुप, ज्यांच्या परिसराची डिसेंबर २०२० मध्ये प्राप्तिकर विभागाने झडती घेतली होती, त्यांनी ऑक्टोबर २०२१ पासून आणि ऑक्टोबर २०२३ मध्ये संपलेल्या अनेक टप्प्यांत ₹१६२ कोटी देणगी दिली होती.

A total of ₹411 cr of movable assets of Future Gaming & Hotel Services Pvt. Ltd were attached by ED in sep 2023. https://t.co/gzpeVPUNK5 pic.twitter.com/eJUJoDgXj4

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 14, 2024

अरबिंदो फार्माचे संचालक सरथ रेड्डी यांना ED ने १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिल्ली सरकारच्या स्क्रॅप केलेल्या मद्य धोरणातील अनियमिततेच्या आरोपाखाली अटक केली होती. १५ नोव्हेंबर रोजी अटक झाल्यानंतर पाच दिवसांनी कंपनीने ५ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले होते. एका वर्षानंतर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, २५ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. एकूण कंपनीने ऑक्टोबर २०२१ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत ₹ ५२ कोटी किमतीचे इलेक्टोरल बाँड्स अनेक टप्प्यांत खरेदी केले होते, त्यापैकी ₹३० कोटी रेड्डी यांच्या अटकेनंतर करण्यात आले होते.