Tag Archives: income tax

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत १५ दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे, जी आता १५ डिसेंबर २०२४ पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३९(१) अंतर्गत, करदात्यांना कलम ९२E अंतर्गत अहवाल सादर करण्यासाठी आवश्यक असलेले विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर होती. अधिकृत आदेशानुसार, सेंट्रल …

या आर्थिक वर्षात ३१ जुलैपर्यंत ७५ लाखांहून अधिक अद्ययावत आयकर रिटर्न भरले गेले आहेत ज्यामुळे कर अधिकाऱ्यांना ८,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा करण्यात मदत झाली आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करदात्यांनी अतिरिक्त माहितीच्या आधारे अद्यतनित रिटर्न आणि कर भरण्याच्या दोन्ही सुविधेचा वापर केला आहे, तसेच याआधी कोणतेही रिटर्न दाखल …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी महसूल विभागाचे सचिव संजय मल्होत्रा ​​आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) चे अध्यक्ष रवी अग्रवाल आणि सीबीडीटी CBDT इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाबाबत बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये, सीतारामन यांनी आयकर कायदा, १९६१ च्या पुनरावलोकनाची घोषणा …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या १० वर्षांच्या कालावधीत २०२३-२४ मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलन १८२ टक्क्यांनी वाढून १९.६० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेल्या ताज्या ‘टाइम सीरीज डेटा’मध्ये असे दिसून आले आहे की २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कॉर्पोरेट कर संकलन १० वर्षांत दुप्पट होऊन ९.११ लाख कोटी …

या चालू आर्थिक वर्षात १० ऑक्टोबरपर्यंत निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन १८.३ टक्क्यांनी वाढून सुमारे ११.२५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, असे सरकारी आकडेवारी ११ ऑक्टोबर रोजी दर्शवते. मॉप-अपमध्ये ५.९८ लाख कोटी रुपयांचे वैयक्तिक आयकर संकलन आणि ४.९४ लाख कोटी रुपयांचे कॉर्पोरेट कर संकलन समाविष्ट आहे. सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) ३०,६३० …

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने सीबीडीटी CBDT ने शनिवारी थेट कर विवाद से विश्वास योजना, २०२४ (डिटीव्हीएसव्ही DTVSV) आणली, जी १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होईल. डिटीव्हीएसव्ही DTVSV योजना आयकर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहिर केल्यानुसार सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत ‘जुन्या अपीलकर्त्या’च्या तुलनेत ‘नवीन …

नागरीकांना माझी विनंती आहे की आवश्यक ती सर्व काळजी घेऊनही माझे व्हॉट्सॲप हॅक झाले होते. कृपया आपण सर्वजण डिजीटल सुरक्षेविषयी आवश्यक ती काळजी घ्या. व्हॉट्सॲप वापरताना टू फॅक्टर व्हेरीफिकेशन करुन घ्या. आपले पासवर्ड, ओटीपी कुणालाही देऊ नये. तसेच अनोळखी क्रमांकावरुन आलेल्या लिंक क्लिक करु नये. डिजिटल सुरक्षा ही अतिशय महत्त्वाची …

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी तर्कसंगत करण्यावर चर्चा सुरू केली आहे. तीन-स्तरीय दर रचना टेबलवरील पर्यायांपैकी एक आहे. याचा अर्थखात्याने आयकर आकारणीबाबत ८ टक्के, १६ टक्के आणि २४ टक्के दर किंवा ९ टक्के, १८ टक्के आणि २७ टक्के असे तीन स्लॅब तयार केले. दोन्ही …

प्राप्तिकर अर्थात आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की २००१ पूर्वी खरेदी केलेल्या रिअल इस्टेट मालमत्तेच्या संपादनाची किंमत १ एप्रिल २००१ नुसार वाजवी बाजार मूल्य (FMV, मुद्रांक शुल्क मूल्यापेक्षा जास्त नाही) किंवा जमीन किंवा इमारतीची वास्तविक किंमत असेल. दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर मोजण्याच्या उद्देशाने. केंद्र सरकारने रिअल इस्टेटवरील एलटीसीजी LTCG …

वित्त विधेयक, २०२४ ने अनिवार्य केले आहे की भारतात राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला देश सोडण्यासाठी आयकर मंजुरी प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. विधेयकाच्या कलम ७१ मध्ये कर मंजुरी प्रमाणपत्रांशी संबंधित आयकर कायद्याच्या कलम २३० मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही दुरुस्ती १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होईल. कलम असे वाचते, “उक्त कलमाच्या …