कर दात्यांसाठी खुशखबर, परतावा सादर करण्याची मुदत वाढविली आता एप्रिल महिन्याच्या या तारखेपर्यंतही दाखल करण्यास दिला वेळ

ज्यांना अद्याप आयकर परतावा मिळाला नाही त्यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. प्रलंबित परतावा मंजूर करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने ३० एप्रिल ही अंतिम मुदत दिली आहे.

दरम्यान, १ एप्रिल रोजी मूल्यांकन वर्ष २०२४-२५ साठी पोर्टल उघडल्यानंतर पहिल्या पाच दिवसांत ४६,००० हून अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरली गेली आहेत. त्यापैकी जवळपास ३,००० आधीच प्रक्रिया केली गेली आहेत.

सूत्रांनी सांगितले की विभागाने चालू आर्थिक वर्षासाठी अंतरिम कृती आराखडा तयार केला आहे आणि करदात्यांशी संबंधित विविध कृतींसाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे. “प्रलंबित परताव्याची मंजुरी तात्काळ कारवाई अंतर्गत ठेवण्यात आली आहे. ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत सर्व प्रलंबित परताव्यांना मंजूरी देण्याचे उद्दिष्ट आहे, जे कलम २४१A अंतर्गत रोखले गेले होते आणि जेथे छाननीचे मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे आणि आवश्यक आदेश पारित केले गेले आहेत,” एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

आयकर कायद्याचे कलम २४१A असेसिंग ऑफिसरला “अशा अनुदानामुळे महसुलावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता असल्यास” परतावा रोखण्यासाठी अधिकृत करते. गेल्या महिन्यात, विभागाने सांगितले की, FY23 च्या संबंधित कालावधीत जारी केलेल्या ₹२.९८-लाख कोटींहून अधिक परताव्यांच्या तुलनेत FY24 मध्ये मार्च १७ पर्यंत जारी केलेल्या ₹३.३६-लाख कोटीहून अधिक परताव्याची रक्कम आहे. तथापि, करदात्यांच्या केवळ गेल्या आर्थिक वर्षाच्याच नव्हे तर काही पूर्वीच्या वर्षांच्या प्रलंबित परताव्याच्या तक्रारी आहेत.

ई-व्हेरिफिकेशन किंवा ITR-V अपलोड केल्याच्या ३० दिवसांनंतर सबमिट केले असल्यास, अशा सबमिशनची तारीख उत्पन्नाचा परतावा सादर करण्याची तारीख मानली जाईल. आयटी विभागाने २०२५ साठी रिटर्न फाइल करण्यासाठी पोर्टल उघडले, पडताळणी यंत्रणा सरलीकृत केली.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “सर्व मूल्यांकन वर्षांसाठी इन्कम टॅक्स बिझनेस ऍप्लिकेशन (ITBA) वर दाखल केलेल्या ई-रिटर्न्सशी संबंधित सर्व प्रलंबित परताव्यांना ३० एप्रिलपर्यंत न्यायिक मूल्यमापन अधिकारी किंवा रेंज हेड यांनी मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.