आयकर विभागाची काँग्रेसला ३, ५६७ कोटींची आणखी एक नोटीस

लोकसभा निवडणूकीसाठी आचारसंहिता लागू होऊन पहिल्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रियाही विविध पक्षांनी सुरु झाली. एकाबाजूला भाजपाने विरोधी पक्षातील महत्वपूर्व नेत्यांना पक्षात आणण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरण्यास सुरु केले आहे. तर दुसऱ्याबाजूला देशाच्या राजकारणात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला ऐन निवडणूकीच्या काळात अडचणीत आणताना, पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले की, आयकर विभागाकडून त्यांना नवीन नोटिसा मिळाल्या आहेत, ज्याने २०१४-१५ ते २०१६-१७ या वर्षांसाठी ₹१,७४५ कोटींची कर मागणी वाढवली आहे.
या ताज्या सूचनेसह, आयकर विभागाने काँग्रेसकडून एकूण ₹३,५६७ कोटींची मागणी केली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन कर नोटिस २०१४-१५ (₹६६३ कोटी), २०२५-१६ (सुमारे ₹६६४ कोटी) आणि २०१६-१७ (सुमारे ₹४१७ कोटी) शी संबंधित आहेत. अधिकाऱ्यांनी राजकीय पक्षांना उपलब्ध कर सवलत संपवली आहे आणि संपूर्ण संकलनासाठी पक्षाला कर लावला आहे, असेही ते म्हणाले.

छाप्यांदरम्यान तपास यंत्रणांनी त्यांच्या काही नेत्यांकडून जप्त केलेल्या डायरीमध्ये केलेल्या “तृतीय-पक्षाच्या नोंदी” साठी देखील काँग्रेसवर कर आकारण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

मुख्य विरोधी पक्षाने २९ मार्च रोजी सांगितले की त्यांना आयटी विभागाकडून सुमारे १,८२३ कोटी रुपये भरण्यास सांगणाऱ्या नोटिसा मिळाल्या आहेत. मागील वर्षांशी संबंधित कर मागणीसाठी कर अधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या खात्यातून आधीच ₹१३५ कोटी काढले आहेत.

काँग्रेसने १३५ कोटी रुपयांच्या कर मागणीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली असून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण येण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळवण्यात काँग्रेस पक्षाला अपयश आले आहे.

काँग्रेस नेत्यांनी असा दावा केला आहे की, इतर डायरीमध्ये भाजपा नेत्यांची नावे असलेल्या तृतीय-पक्षाच्या नोंदींवर कोणताही कर लावला गेला नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने “कर दहशतवाद” मध्ये गुंतल्याचा आणि प्रमुख विरोधी पक्षाला आर्थिकदृष्ट्या अपंग केल्याचा आरोप केला. असे करून ते निवडणुकीच्या काळात लेव्हल प्लेइंग फिल्डला त्रास देत आहेत, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली असून समतोल राखण्याची विनंती केली आहे.