तीन महिन्यात महाविकास आघाडीचे ‘हे’ निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने बदलले

महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सीबीआयला राज्यातील घडामोडींचा तपास आणि एफआयआर नोंदवण्यास महाविकास आघाडी सरकारने नाकारलेली परवानगी पुन्हा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याचबरोबर शिंदे-फडणवीस सरकारने मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान अर्धा डझन निर्णयांना स्थगिती दिली आहे किंवा ते रद्द केले आहेत. नवीन सरकार सत्तेवर येताच आधीच्या सरकारचे निर्णय बदलते, असा ट्रेंड महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाहायला मिळत आहे.

सीबीआयबाबत राज्य सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. याचे कारण म्हणजे राजकीय फायद्यासाठी आणि तोट्यासाठी याचा गैरवापर होत आहे, असे सांगत मविआ सरकारने तपास संस्थेला दिलेली सर्वसाधारण मान्यता काढून घेतली होती. आता सत्तेत आल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने मागील सरकारचे एकूण ६ निर्णय बदलले आहेत.

याबाबतचे उदाहरणच द्यायचे झाले तर या निर्णयांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मार्केटमधील शेतकऱ्यांचा मताधिकार देणे, आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन पुन्हा लागू करणे, ग्रामप्रमुख आणि लोकांमधून महामंडळ अध्यक्षांची निवड करणे आणि आरेमध्ये मेट्रो-३ कारशेडचे बांधकाम अशा निर्णयांचा समावेश आहे.

हे निर्णय तत्कालीन भाजप-शिवसेना सरकारने सन २०१४ ते १९ मध्ये घेतले होते. हे निर्णय मविआ सरकारने बदलले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागील सरकारचे निर्णय बदलण्याबाबत विचारण्यात आले तेव्हा ते म्हणाले, ‘मविआ सरकारने सत्तेत आल्यावर आमचे सर्व निर्णय बदलले, तरीही आम्ही काही चुकीचे करणार नाही. मात्र त्यांनी काही आक्षेप नोंदवला तर आम्ही पाहू.

वार्षिक जिल्हा योजनांच्या (डीपीडीसी-जिल्हा नियोजन आणि विकास समित्या) नव्या प्रस्तावांना स्थगिती देण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसने आक्षेप घेतल्यानंतर फडणवीस यानी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. योजनेत जिल्ह्यांमध्ये १३,००० कोटी रुपये खर्च करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यावरून बराच गदारोळ झाला आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील बहुतांश भागांचा फायदा केवळ पक्षाला देण्यासाठीच केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.

सध्याच्या सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला सत्तेचे १०० दिवस पूर्ण केले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड करून पक्षाच्या ५५ पैकी ४४ आमदारांसह वेगळा गट स्थापन केल्यानंतर मविआ सरकार पडले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. या वर्षी जूनमध्ये शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मविआ सरकारने मागील भाजप-शिवसेना सरकारचे काही धोरणात्मक निर्णय बदलले. भाजप-शिवसेना सरकारचे नेते देवेंद्र फडणवीस होते. शिंदे सरकारने २०१४-२०१९ दरम्यान फडणवीस सरकारने घेतलेले चार धोरणात्मक निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु नंतर मविआ सरकारने ते मागे घेतले.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न व पणन (विकास व नियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये केवळ ग्रामपंचायती, कृषी पतसंस्था आणि बहुउद्देशीय संस्थांच्या सदस्यांनाच समितीचे सदस्य निवडण्याची मुभा होती, परंतु ऑगस्ट २०१७ मध्ये भाजप-शिवसेना सरकारने त्या कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकारही दिला. जानेवारी २०२० मध्ये मविआ सरकारने ते रद्द केले.
आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची पेन्शनही शिंदे सरकारने परत सुरू केली आहे. फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये प्रथमच हा निर्णय घेतला होता, जो २०२० मध्ये मविआ सरकारने बदलला होता. हा निर्णय बदलताना मविआने असा दावा केला होता की बहुतेक लाभार्थी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते आहेत.