Marathi e-Batmya
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये इतर मागास वर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षणास मुकावे लागणार आहे. कोर्टात योग्य बाजू मांडण्यात शिंदे-फडणवीस सरकार कमी पडल्याने या निवडणुका ओबीसी आरक्षणशिवायच होणार आहेत. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्यास भारतीय जनता पक्षच जबाबदार आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केला.
भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी आरक्षण विरोधी आहे. आरएसएसने नेहमीच आरक्षणाला उघड विरोध दर्शवलेला आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेले त्यास तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार जबाबदार आहे. त्यांच्यावेळेस ओबीसी आरक्षणचा गुंता वाढला व प्रकरण कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने इम्पिरिकल डेटाची मागणी केली पण केंद्र सरकारकडे असलेली ही माहिती देण्यात मोदी सरकारने नकार दिला. ट्रिपल टेस्टही करण्यास न्यायालयाने सांगितले. या दरम्यानच्या काळात फडणवीस सरकारने काहीही हालचाल केली नाही परिणाम तांत्रीक मुदद्यांमुळे आरक्षण रखडले गेले. मध्य प्रदेशमध्ये ज्यावेळेस ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावेळेस केंद्र सरकारने मदत केली व मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल झाले. महाराष्ट्राच्या बाबतीत मात्र केंद्रातील भाजपा सरकारने अशी कोणतीच मदत केली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात अडचणी येत होत्या. कारण केंद्र सरकार हा डेटा देत नव्हता तर कोरोनामुळे त्यास विलंब लागला. पण शेवटी न्यायालयाच्या आदेशानुसारच बांठिया आयोग स्थापन करून त्यांचा अहवाल कोर्टात सादर केला व तो अहवालही स्विकारला गेला. पण जाहीर झालेल्या निवडणुकांमध्ये मात्र आरक्षण लागू होऊ शकले नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा फटका बसला आहे आणि या पापाचा धनी भाजपा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
