Marathi e-Batmya
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्य संख्या वाढीचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात असलेले तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला तो निर्णय रद्द करण्याची मागणी भाजपाच्या आमदाराने विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका लेखी पत्राद्वारे केली.
यासंदर्भात भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आ.बावनकुळे यांनी वरील मागणी केली.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नियमबाह्य पद्धतीने वाढवलेली सदस्यसंख्या त्वरीत रद्द करावी अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केल्याची माहिती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी दिली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कर्जतकर, माजी आ.गोपाळ अग्रवाल आदी यावेळी उपस्थित होते.
आ. बावनकुळे यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या वाढवून घेतली. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या जनगणनेच्या आधारानुसारच वाढवली जाते. २०११ च्या जनगणनेनुसार एकदा सदस्यसंख्या वाढवल्यानंतर २०२१ च्या जनगणनेनुसारच ही संख्या वाढविली जाऊ शकते. या निर्णयाला राज्य निवडणुक आयोगाने मान्यता दिल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत १० मार्च २०२२ पूर्वीची प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने ही पद्धतही बदलली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या व प्रभाग रचने संदर्भातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय तत्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी आपण निवेदनात केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वाढविण्यात आलेली सदस्य संख्येचा निर्णय हा त्यावेळी नगरविकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला होता. तसेच या निर्णयाची घोषणाही त्यांनी केली होती. त्यामुळे आता भाजपा आमदाराने केलेल्या मागणीनुसार एकनाथ शिंदे स्वतःचाच निर्णय रद्दबातल करणार का? याकडे उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
