पंढरपूर आषाढी वारीला सुविधा पुरविण्यासाठी नऊ कोटींच्या निधीस मंजुरी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

पंढरपूरला जाणाऱ्या पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्यासाठी दोन कोटी एकोणसाठ लाख पंच्याहत्तर हजार रुपयांच्या तसेच वारकरी भाविकांना तात्पुरत्या स्वच्छता सुविधा पुरविण्यासाठी सहा कोटी त्र्याहत्तर लाख वीस हजार रुपयांच्या निधीस राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज दिली. पंढरपूरची आषाढी वारी निर्मल वारी होण्यासाठी यामुळे मदत होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आषाढी एकादशी निमित्त पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आषाढी एकादशीच्या निमित्त पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांतून विविध संतांच्या पालख्या सोबत मार्गक्रमण करणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्यात येते. यानुसार पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्यासाठी दोन कोटी एकोणसाठ लाख पंच्याहत्तर हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले.

पुणे, सातारा व सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मागणी केलेल्या निधीच्या पन्नास टक्के निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. उर्वरित निधी जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्वनिधीतून अथवा अन्य निधीतून उपलब्ध करावयाचा आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना मागणीनुसार उपलब्ध करून द्यायचा आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पुणे जिल्हा परिषदेला ब्याऐंशी लाख रुपये, सातारा जिल्हा परिषदेला वीस लाख पंचवीस हजार रुपये तर सोलापूर जिल्हा परिषदेला एक कोटी सत्तावन्न लाख पन्नास हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

सहा कोटी त्र्याहत्तर लाख रुपयांचा निधी पुणे जिल्हा परिषदेला मंजूर

पुणे, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या पालख्या सोबत असणाऱ्या भाविकांना स्वच्छता पुरविण्यासाठी भाडेतत्त्वावर तात्पुरत्या शौचालयाची व्यवस्था करण्यासाठी सहा कोटी त्र्याहत्तर लाख वीस हजार रुपयांचा निधी पुणे जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली असल्याचेही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

एकूण मंजुरीच्या वीस टक्के प्रमाणात म्हणजेच एक कोटी चौतीस लाख चौसष्ठ हजार रुपयांचा निधी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना बीडीएस प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.