पंतप्रधान मोदी, रिलायन्सच्या अनिल अंबानींची नार्को टेस्ट करा

ठाणे : प्रतिनिधी

राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहारात डसॉल्ट कंपनी आणि फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांशी केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच चर्चा केलेली आहे. या चर्चेमध्ये परराष्ट्र मंत्री, संरक्षण मंत्री, संरक्षण सचिव, हवाई दलाचे प्रमुख आदी कोणीही सहभागी झालेले नव्हते. या खरेदी व्यवहारात देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा झाला असून हा घोटाळा उघडकीस येण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अनिल अंबानी यांची नार्को टेस्ट करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत केली.

ठाणे शहर काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात पत्रकार परिषदेत काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला ठाणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मनोज शिंदे, राम भोसले, सदानंद भोसले, बी एन सिंग, महेंद्र म्हात्रे, रमेश इंदिसे, जे बी यादव, रवींद्र आंग्रे आदी उपस्थित होते.

संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीमध्ये पितळ उघडं पडणार असल्याने घर घर मोदीचा नारा देणारे आता डर डर आणि थर थर मोदी झाले आहेत. युपीए सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खुल्या निविदा मागवून एका राफेल विमानाची किंमत ५२६.१० कोटी निश्चित केली होती. म्हणजेच ३६ विमानांची एकूण किंमत १८ हजार ९४० कोटी होती. पण मोदी सरकारने एका विमानाची किंमत १६७०.७० कोटी रुपये किंमत मोजली. म्हणजेच मोदी सरकारने ३६ विमानासाठी एकूण ६० हजार १४५ कोटी रुपयांना खरेदी केले. या खरेदी व्यवहारात मोदी सरकारने देशाचे ४१ हजार २०५ कोटींचे नुकसान केले. नरेंद्र मोदी यांनी हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला मिळणारे ३० हजार कोटींचे कंत्राट, राफेल खरेदी कराराच्या १२ दिवसापूर्वी स्थापन झालेल्या रिलायन्स डिफेन्स या खाजगी कंपनीला दिले. तसेच १ लाख कोटी रुपयांचे लाईफ सायकल कंत्राट देऊन अंबानीला फायदा केल्याचा आरोप केला.

राफेल लढाऊ विमान खरेदीत देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खोटी माहिती देऊन व असत्य बोलून न्यायालयाची दिशाभूल तर केली आहे. सोबतच संसदेच्या विशेष अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. राफेल घोटाळा हा देशाचे नुकसान करणारा,देशाची सुरक्षा धोक्यात आणणारा, देशाहिताचे नुकसान करणारा, सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडचे नुकसान करणारा व मोदींच्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्याचा आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत जनतेला खोटे बोलून ठगवणा-या मोदींनी राफेलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयालाही ठगवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीला डावलून राफेल विमान खरेदी केले गेले. कॉन्ट्रक्ट निगोसिएशन कमिटी व प्राईज निगोसिएशन कमिटीकडून किंमतीची पडताळणी करुन घेण्याच्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही. डिफेन्स एक्विजिशन कौन्सिलला डावलले. कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नाही. हवाई दलाला १२६ लढाऊ विमानांची गरज असताना मोदींनी विमानांची संख्या कमी करुन ३६ केली गेली. विमानाचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्यात येणार नाही. संरक्षण मंत्रालयाच्या अर्थ विभागाचे प्रमुख सुधांशु मोहंती यांनी बेंचमार्क किंमत ५.२ बिलियन युरोवरुन ८.२ बिलियन करण्यामागे मोदी सरकारने केलेला भ्रष्टाचार हेच कारण असल्याचे म्हटले आहे. त्याचे उत्तर का दिले जात नाही? सोवरेन गॅरेंटीची अट का काढली? देशहिताशी तडजोड का केली ? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

 राफेल प्रकरणी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करुन स्वतःला क्लीन चीट देण्याचा प्रयत्न केला आहे. राफेल प्रकरणात नरेंद्र मोदी यांनी खाजगी कंपनीचे मध्यस्थ म्हणून काम केल्याचे सिद्ध झाले आहे. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप केला.