Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
सध्या महागाई वाढलेली असून जीएसटीचा खर्चही आहे. त्यामुळे उमेदवारासाठी २८ लाख रूपयांची खर्च मर्यादा ही अपुरी असल्याने निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली.
आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या अनुषंगाने दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर केंद्रीय निवडणूक आयुक्त मुंबई दौऱ्यावर आले आहे. त्यावेळी या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर मागणी केली.
सुप्रीम कोर्टाने दिशानिर्देश दिल्यानंतर राजकीय कार्यकर्त्यांवर राजकीय गुन्हा असला तर जाहीरात तीनवेळा वर्तमानपत्रात आणि टिव्हीमध्ये द्यावी लागते. त्याचा खर्च जवळपास ८ लाखाच्यावर जातो. हा खर्च निवडणूक आयोगाने उचलावा किंवा डीजीपीआरच्या दराने माध्यमातून जाहीरात प्रसिद्ध करण्यासाठी आदेश निर्गमित केले पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्यातील निवडणूकीसंदर्भातील महत्वाच्या काही मुद्दयाकडे लक्ष वेधले असून मांडलेल्या मुद्यावर मुख्य निवडणूक आयोग सकारात्मक निर्णय घेईल असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला आहे.
त्याचबरोबर पक्षाच्यावतीने निवडणूक आयोगाला निवेदन सादर करण्यात आले. त्यामध्ये खालील मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. निवडणूकीची तारीख निश्चित करताना महाराष्ट्रात ५० टक्के शहरीकरण नसताना दिवाळीच्या सुट्टीत लोकं गावी जातील आणि त्याचा परिणाम मतदानावर होवू शकतो त्यामुळे याचा विचार करावा.
पोलिंग बुथ हे वरच्या मजल्यावर असतात त्यांना खाली ठेवले पाहिजे. वयस्कर व अपंग लोकांना त्याचा फायदा होईल. त्याचबरोबर मतदारयादीत शुद्धीकरणात ज्या मतदारांचे फोटो नाहीत ते मतदान करत असताना त्याची काटेकोरपणे खात्री करून घेतली पाहिजे. याशिवाय बॅलेटपेपरवर मतदान घ्यावे असा मुद्दाही प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे यांनी उपस्थित केला.
आम्हाला अपेक्षा आहे की, आम्ही जे मुद्दे निवडणूक आयोगाकडे मांडले आहेत. त्यावर निवडणूक आयोग गंभीरतेने विचार करून सकारात्मक निर्णय घेईल असेही मलिक म्हणाले.
