नाणार प्रकल्पासाठी भूसंपादन करणे अवघड मात्र निर्णय मुख्यमंत्री घेणार उद्योग मंत्री सुभाष देसाईंची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

कोकणातील नाणार येथे तीन पेट्रोलियम कंपन्यांकडून रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे कोकणातील पर्यावरण धोक्यात येत असल्याने १७ गावांपैकी १४ गावांच्या ग्रामपंचायतींनी जमिन भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत विरोध दर्शविला असल्याने या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया करणे अवघड आहे. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे घेणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे केली.

याबाबतचा प्रश्न १ मार्च रोजी तारांकीत प्रश्नाद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र त्या दिवशी सभागृहाचे कामकाज होवू शकले नाही. त्यामुळे यावर सविस्तर निवेदन करण्याची मागणी सर्वचस्तरातून करण्यात येत होते. त्यानुसार उद्योग मंत्री देसाई यांनी केले.

याप्रकल्पासाठी स्थानिक नागरीकांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शविला आहे. तसेच त्याबाबतची पत्रेही देण्यात आली. याबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत चर्चा केली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्प जनतेवर लादणार नसल्याची घोषणा केली. त्यानुसार याबाबत पुढील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेणार असल्याचा खुलासा त्यांनी निवेदनाद्वारे केला.

त्याचबरोबर नाणार प्रकल्पाबाबत मँग्नेटीक महाराष्ट्र या गुंतवणूक समेटमध्ये कोणताही सांमज्यस करार करण्यात आले नसल्याची बाब ही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केली.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसचे नितेश राणे यांनी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या निवेदनावर हरकत घेतली. तसेच कोकणचा कसाई सुभाष देसाई अशा घोषणाही दिल्या. मात्र अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी त्यांची हरकत फेटाळून लावली. अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी नाणार प्रकल्पावर अर्धा तास चर्चा घेण्याची मागणी केली. त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी होकार देत याबाबत चर्चा ठेवण्याचे आश्वासन दिले.