मुंबई : प्रतिनिधी
भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना निलंबित करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीतच सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी करत अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेकडे धाव घेतली. त्यावर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी अशा परिस्थितीत कामकाज चालविणे अशक्य असल्याचे सांगत असतानाच मुंडे प्रश्नी विरोधी सदस्य सहकार्य करायला तयार असल्याचे घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते यांनी अजित पवार यांनी करत सभागृहाचे पुढील कामकाज सुरु करावे अशी मागणी केली. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांकडून गोंधळ सुरुच राहील्याने अखेर विधानसभेचे दिवसभराचे कामकाज स्थगित करावे लागले.
विधानसभेत धनंजय मुंडे यांना निलंबित करण्याची मागणी सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी करत पुन्हा एकदा गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मागील काही दिवसांपासून सीडीचे सत्र सुरु झाले आहे. त्यामुळे यातील कोणाची बाजू खरी, कोणाची खोटी हे कळायला मार्ग नाही. याप्रश्नाची तड लावण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यांची समिती स्थापन करून चौकशी करावी. तसेच याप्रकरणी जे काही पोलिस एफआयआर झालेत. त्याचीही एकत्रित चौकशी करण्याची मागणी करत विधिमंडळाची शान अबादीत ठेवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहीजेत असे मत मांडले.
या पध्दतीच्या घटनांमुळे विधिमंडळाच्या कामकाज प्रक्रियेबाबत लोकांच्या मनात शंका निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या शंकाही दूर करून विधिमंडळाची शान अबादीत राखली गेली पाहिजे. सभागृहाचे कामकाज चालविले गेले पाहिजे असे मतही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मांडले.
मुख्यमंत्री फडणवीस हे सरकारची भूमिका मांडत असतानाही सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांकडून मुंडे यांच्या निलंबनाची घोषणा देत गोंधळ घालण्यात येत होता.
या गोंधळातच मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी प्रतिसाद देत म्हणाले की, याबद्दल आम्ही समितीमार्फत चौकशी करून न्यायालयीन चौकशीचीही मागणी केली होती. आता आमचेही सदस्य खाली बसतील, तुम्हीही तुमचे सदस्य खाली बसवा आणि कामकाज पुढे सुरु करा अशी मागणी केली.
मात्र तरीही भाजपच्या सदस्यांकडून गोंधळ सुरुच राहील्याने अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सभागृहाचे कामकाज चालविणे अशक्य असल्याचे सांगत सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित केले. तसेच या गोंधळातच राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाचा ठरावही मंजूर करण्यात आला.