लोकसभा निवडणूक २०२४, प्रचारात कोणते मुद्दे अग्रभागी राहतील

देशातील लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. या निवडणूकीच्या प्रचारात भाजपा आणि काँग्रेसकडून आणण्यात येत असलेल्या प्रचारांचे मुद्दे आणि सीएसडीएस-लोकनीतीने जनतेतील काहीजणांचे मते जाणून घेऊन लोकसभा निवडणूक २०२४ मध्ये कोणत्या राजकिय मुद्यांचा प्रभाव राहील यावर प्रकाशझोत टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात १०५, दुसऱ्या टप्प्यात ८९, तिसऱ्या टप्प्यात ९४, चवथ्या टप्प्यात ९६, पाचव्या टप्प्यात ४९, सहाव्या टप्प्यात आणि सात टप्प्यात प्रत्येकी ५७ लोकसभा मतदारसंघात मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीला सुरुवात झाल्यानंतर भाजपा विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून उत्तर प्रदेशातून राजकिय प्रचाराला सुरुवात करत काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यावर मुस्लिम लीगचा आणि डाव्या विचारांचा अर्थात अर्बन नक्सलींचा प्रभाव असल्याचे सांगत राम मंदिरातील रामलल्लाच्या मुर्ती प्रतिष्ठापणेच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण नाकारून काँग्रेसने अपमान केला, त्यानंतर तामिळनाडूत झालेल्या प्रचार सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तामीळनाडूतील राजकीय पक्ष सनातनी धर्माला संपवू पहात आहेत असा आरोप करत निवडणूक प्रचारात पुन्हा धार्मिक मुद्यांवर केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न केला.

तर दुसऱ्याबाजूला काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी अद्याप प्रचाराला सुरुवात केलेली नाही. तरीही काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी राहुल गांधी यांच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या न्याय पत्र या जाहिरनाम्यांतील ५ न्याय आणि २५ गोष्टींवरील हमी अर्थात गॅरंटीवरच भाजपाकडून करण्यात येत असलेल्या आरोपाला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यातच दिल्लीचे मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ईडीने अटकेची कारवाई केली. या अटकेच्या विरोधात मध्यंतरी इंडिया आघाडीच्यावतीने दिल्लीत महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले. तसेच आपच्या कार्यकर्त्यांकडून केंद्र सरकार आणि ईडीच्या विरोधात घोषणाबाजी, धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला अरविंद केजरीवाल यांच्या ईडीच्या तुरूंगातून सुटका करण्यासाठी न्यायालयीन लढाईही सुरुच ठेवली आहे.

यापार्श्वभूमीवर मागील २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणूकीत राजकिय निवडणूकांचा अजेंडा सेट करण्यात भाजपा यशस्वी ठरली. तसाच प्रयत्न सध्याच्या लोकसभा निवडणूक २०२४ च्या निवडणूकीत अजेंडा सेट करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून करण्यात येत आहे. परंतु अद्याप काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांकडून अद्याप प्रत्त्युतर देण्यास सुरुवात केलेली नसली तरी प्रचारात सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न कसे येतील आणि राहतील यावर प्रयत्न केला जात आहे.

या दोन्ही राजकिय पक्षांच्या प्रचाराच्या अजेंड्याची पध्दत पाहिली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे काँग्रेससह इंडिया आघाडीला भाजपाच्या अजेंड्यावर प्रचार करायला भाग पाडत आहे. परंतु अद्याप तरी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी भाजपाच्या प्रचाराच्या मुद्यांवर न जाता स्वतंत्रपणे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे असलेल्या मुद्यांवर प्रचारात लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली.

दैनिक हिंदू च्या इंग्रजी संकेतस्थळाने CSDS-लोकनीतीने केलेल्या मतदानपुर्व सर्वेक्षणात निवडणुकीच्या रणधुमाळीत तीन प्रक्रियांद्वारे मुद्दे आकाराला येत असल्याच्या गोष्टींकडे लक्ष्य वेधले आहे. प्रथम, वार्तालाप वर्ग, माध्यमे, मत निर्माते आणि यासारख्या द्वारे ढकललेले मुद्दे. असे मुद्दे बऱ्याचदा ‘अजेंडा सेटिंग’ म्हणून ओळखले जाते. दुसरे, राजकीय पक्ष ज्या मुद्द्यांना महत्त्व देतात किंवा त्यांना एकत्र करणे सोपे वाटते अशा मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करतात. शेवटी, आधीच्या दोन प्रक्रियांचा विचार न करता, काही मुद्दे लोकांचे लक्ष वेधून घेत असतील कारण ते मतदारांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाचा भाग आहेत.

CSDS-लोकनीतीने केलेल्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणात समस्यांचा तिसरा संच कॅप्चर करण्यासाठी आणि मतदानाच्या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना सर्वात महत्त्वाची वाटणारी समस्या ओळखण्यासाठी प्रतिसादकर्त्यांना खुले प्रश्न विचारण्यात आले. यादीच्या शीर्षस्थानी तीन समस्या दिसतात: बेरोजगारी, महागाई आणि विकास. विकासाशी संबंधित उत्तरदाते भाजपाकडे झुकू शकतात, तर बेरोजगारी आणि महागाईबद्दल मतदारांची चिंता त्यांच्यासाठी रेड सिंग्नल ठरू शकते. नमुन्यापैकी निम्मे असे उत्तरदाते हे भाजपासाठी चिंतेचे कारण असावे.

एका अर्थाने हे आश्चर्यकारक नाही. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO) चा इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, २०२४ असे दर्शवितो की भारतातील सुमारे ८३% बेरोजगार कर्मचारी ३० वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. जर आपण सध्याच्या निष्कर्षांची २०१९ च्या अभ्यासाशी तुलना केली तर, बेरोजगारीचा विचार करणाऱ्या उत्तरदात्यांचे प्रमाण सर्वात महत्वाचे आहे. २०२४ च्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणात समस्या ११% (२०१९ पोस्ट-पोल सर्वेक्षणात) वरून २७% पर्यंत वाढली. त्याचप्रमाणे, सर्वात महत्वाची समस्या म्हणून किमतीतही २०१९ च्या तुलनेत १९% ची प्रचंड वाढ झाली आहे.

ताज्या अभ्यासात श्रीमंतांनी या समस्या मांडण्याची शक्यता कमी होती आणि ग्रामीण प्रतिसादकर्त्यांनी बेरोजगारी आणि किमती वाढीचा उल्लेख केला आहे, कारण ते त्यांच्याशी संबंधित आहेत. कमी शिक्षित लोकांना महागाईची जास्त चिंता होती तर अधिक शिक्षित आणि तरुण मतदारांना बेरोजगारीची जास्त चिंता होती.

अनेकांसाठी हा कुतूहलाचा विषय असू शकतो की मतदारांनी भ्रष्टाचार किंवा राममंदिर या दोघांचाही त्यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या समस्या म्हणून उल्लेख केला नाही. केवळ ८% प्रतिसादकर्त्यांनी स्वतःहून या समस्यांचा उल्लेख केला आहे. तथापि, आम्ही इतरत्र दाखवल्याप्रमाणे, प्रतिसादकर्त्यांना या दोन्ही समस्यांबद्दल जागरूकता असते, परंतु कदाचित जेव्हा ते मोहिमेत उपस्थित केले जातात तेव्हाच.

दुसऱ्या शब्दांत, मतदारांना अनेक चिंता असतात आणि यापैकी काही त्यांच्या मनाच्या शीर्षस्थानी असतात तर काही, जर मोहिमेद्वारे उठवल्या गेल्या तर मतदारांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असते. मतदारांच्या या चिंता प्रचाराच्या मुद्द्यांमध्ये कशा प्रकारे अनुवादित होतील, त्यांचा निकालावर प्रत्यक्ष परिणाम कसा होईल? याचा सध्यातरी निश्चित असे अनुमान काढणे अवघड आहे.