जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप, सध्याच्या परिस्थितीला मुख्यमंत्री- दोन्ही उपमुख्यमंत्री जबाबदार उपमुख्यमंत्र्यानी राजीनामे द्यावे

राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीला मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री जबाबदार असून त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. तसेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना केली.

जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले की, मराठा आरक्षणावरून सध्या राज्यामध्ये अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी यापूर्वीच शिंदे सरकारला ४० दिवसाचा वेळ दिला होता. त्यावेळी कुठलेही ठोस पाऊल सरकारने उचलले नसल्याने मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षणाकरिता आंदोलन करावे लागत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिलेल्या वेळेतही आश्वासन पूर्ण न झाल्याने पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील वातावरण पुन्हा पेटले आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. या परिस्थितीला राज्यातील मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री जबाबदार आहेत. त्यांनी नैतिकता दाखवून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायला पाहिजे. तसेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी मागणी केली.

जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काल सोमवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान विधानसभा अध्यक्ष आमदार अपात्र प्रकरणात दिरंगाई करत आहेत, हे न्यायालयाच्या निदर्शनात आल्यामुळेच न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना शिवसेना पक्षा संदर्भात ३१ डिसेंबर, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या संदर्भात ३१ जानेवारी पर्यंत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने २ जुलै रोजी अपात्रतेची नोटीस विधानसभा अध्यक्ष यांना देण्यात आली होती. शिवसेनेची याचिकाही दोघांवर आहे. काल सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, दोन्ही याचिका समान आहेत. म्हणून याचिका एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. शिवसेनेचा जो निर्णय लागेल तोच निर्णय राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षांसंदर्भातही लागू होईल, असा आमचा विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यानुसार टिप्पणी केली.

जितेंद्र आव्हाड पुढे बोलताना म्हणाले, या देशात पक्षांतर करुन सरकार पाडण्याचे काम चालू आहे. त्याला कायमचा लगाम लावण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या निर्णयात स्पष्ट म्हटले आहे की, राजकीय पक्षालाच व्हीप नेमण्याचा अधिकार आहे. म्हणून प्रदेशाध्यक्ष तथा विधिमंडळ नेते जयंत पाटील यांनी नेमलेला व्हीप अधिकार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहेब आहेत. ते आजही आहेत आणि उद्याही तेच राहतील. हा निर्णय आल्यावर देशाची लोकशाही वाचावी, यासाठीच्या या प्रयत्नांना आता यश मिळेल, असेही सांगितले.

जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले की, आमदार अपात्र प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी, मुख्यमंत्री अपात्र झाल्यास त्यांना वरच्या सभागृहात घेऊ. तरीही तेच मुख्यमंत्री राहतील, असे म्हटले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्हीही पक्षांचे मिळून ८० आमदार एकत्रित अपात्र होणार ही बाब पक्षाच्यादृष्टीने मान खाली घालण्यासारखी आहे. पुन्हा याचे पडसाद निवडणुकीत दिसणार आहेत. विद्यमान सरकारकडून गळ्याला हा गळफास आवळला जात आहे. त्यामुळे राज्यात मध्यवर्ती निवडणुका देखील लागू शकतात, असेही स्पष्ट केले.

जितेंद्र आव्हाड पुढे बोलताना म्हणाले, एखाद्या समाजाला आश्वासन देणे आणि त्यांच्या आशा पल्लवीत करण्याचे राजकारण करणे चुकीचे आहे. मी जरांगे पाटलांचे अभिनंदन करतो की, सामाजिक स्थिरतेसाठी त्यांनी ज्या भूमिका घेतल्या त्या अभिनंदनीय आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जंरागे पाटील यांना पूर्णपणे समर्थन आहे. पण त्यांनी घोट-घोट पाणी प्यावे, अशी मी त्यांना विनंती करतो.

जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, राज्यात काही ठिकाणी आंदोलकांनी हिंसक वळण घेतले आहे. राज्यातील गृह विभाग तेथे पूर्णपणे निष्प्रभ ठरला आहे. हे गृह विभागाचे इटॅलिजन्सचा फेल्यूअर नाही का? आजवर महाराष्ट्रात हे कधीच झाले नव्हते. जिथे हिंसक घटना घडत आहेत, तिथे पालकमंत्र्यांनी हजर रहावे, असे अपेक्षित आहे. पण पालकमंत्री कुठेच नव्हते. संचारबंदी लगेच लावायला हवी होती; पण झाले नाही. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि पालकमंत्री यांची ती जबाबदारी होती. हिंसक वळण घेत असलेल्या ठिकाणी संचारबंदी लावण्यात उशीर का झाला? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

जितेंद्र आव्हाड पुढे बोलताना म्हणाले, राज्य सरकारने त्या परिसरातील पोलीस अधीक्षकांना तात्काळ निलंबित करणे गरजेचे होते. तसेच सरकारने देखील नैतिकतेच्यादृष्टीने राजीनामा द्यायला हवा होता. दोन आमदारांची घरे जाळली जातात, त्यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री कुठे आहेत, असा सवाल उपस्थित करीत आव्हाड म्हणाले, शहरांमध्ये अशांतता असताना पालकमंत्र्यांनी त्या-त्या जिल्ह्यात हजर रहायला पाहिजेच होते. घर जाळले गेल्यानंतर तुम्ही संचारबंदी लावता. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तसेच पालकमंत्र्यांची जबाबदारी होती, असे विधानही केले.

देशातील विरोधी पक्षातील नेत्यांचे फोन हॅक करण्यात आले आहेत. स्टेट स्पॉन्सर हॅकिंग झाले आहे. प्रोफेशनल हॅकिंगने ६ महत्त्वाच्या खासदारांचे फोन टॅप केले आहेत, हे देशाच्या सुरक्षतेसाठी अतिशय घातक आहे. जगात जेव्हा-जेव्हा असे घडले आहे, तेव्हा-तेव्हा त्या देशाच्या नेतृत्वाला त्याचे परिणाम भोगावे लागले आहेत. एखाद्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात जाणे, हे असंविधानिक आहे. आयफोन आधी सुरक्षित मानला जायचा. आता तोही असुरक्षित झाला आहे. एकंदरीतच लोकशाहीची हत्या करण्याचे काम व्यवस्थेतर्फे करण्यात येत आहे, हा गंभीर राजकीय प्रश्न आहे. राज्य व्यवस्थेतर्फे फोन हॅक करत असतील तर केंद्रातील सरकारने यावर लक्ष द्यायला पाहिजे. पेगॅसिस वर २०१७ साली मी पाहिला आरोप केला होता. तेव्हा कोणीही गांभीर्याने घेतले नव्हते. महाराष्ट्रातून १२ अधिकारी ही पेगॅसिसच्या लोकांना भेटले आहे. हे मी त्यावेळी सांगितले होते, असेही जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.