राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले “हे” महत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय घेतले

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याच्या कार्यकक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय राज्यातील चिटफंड न्यायलयीन प्रकरणांचा वेगाने निवाडा यासाठी कायद्यातील जून्या कायद्यातील तरतूदींचा समावेश करण्यात येणार आहेत. याशिवाय चेंबूर येथे नवबौध्द मुलां-मुलींसाठी आयटीआय सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव येथे पीएम मित्रा पार्कच्या जमिनीसाठी देण्यात येणाऱ्या जमिनीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय खालील प्रमाणे….

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जून ते ऑक्टोबर २०२३ या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर मर्यादेऐवजी आता ३ हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी २ हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने २ हेक्टर मर्यादेत मिळेल.

—–०—–
चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार कायद्यात सुधारणा करणार

चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

चिटफंड कायदा, 1982 मधील कलम ७० नुसार चिटस् सहनिबंधक, राज्यकर विभाग यांनी दिलेल्या लवाद निर्णयाविरुध्द दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्त मंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या चिटफंड अपीलांची संख्या पाहता, न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्याकरिता व अपीलकर्त्यांची सोय व्हावी, याकरिता राज्य शासनास असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येतील.

या विधेयकामध्ये चिटफंड कायदा, 1982 यामधील एकूण २ कलमे (कलम ७० व कलम ७१ ) यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येईल. त्यामुळे या सुधारणेमुळे कलम ७० अन्वये अपील सुनावणीचे याबदलामुळे प्रलंबित चिटफंड अपिलांचा निपटारा अधिक गतिमान पद्धतीने होऊन अपिलकर्त्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल.

—–०—–

चेंबूरला अनुसूचित जाती, नवबौद्ध मुला मुलींसाठी आयटीआय

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चेंबूर येथे अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे आयटीआय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग यांच्या सहकार्याने सुरु करण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला मुलींसाठी मुंबई विभागात शासकीय उच्च स्तर आयटीआय कमी प्रमाणात आहेत. या मुलांना रोजगारक्षम करून उद्योगांना आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी हे आयटीआय सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये १० ट्रेड्सच्या (व्यवसाय अभ्यासक्रम) प्रत्येकी २ तुकड्या याप्रमाणे २० तुकड्या सुरु करण्यात येतील. यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर अशी ३६ पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्धारे ८ पदे अशा ४४ पदांना आणि त्यासाठी येणाऱ्या ५ कोटी ३८ लाख ८८ हजार इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

नांदगावपेठ येथील पीएम मित्रा पार्कसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात संपूर्ण सूट
अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावपेठ येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

१७ मार्च रोजी या ठिकाणी ब्राऊन फिल्‍ड पीएम मित्रा पार्क स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्ककरिता केंद्राकडून २०० कोटी रुपये सहाय्य मिळणार असून या ठिकाणी ४१० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. यासाठी १० कोटी भागभांडवल असलेली एसपीव्ही स्थापन करण्यात येत असून ही जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी १०० टक्के मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात येईल.