Tag Archives: cabinet decision

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत बहुतांश निर्णय हे पुणे जिल्ह्यातील आहेत. या निर्णयामध्ये पुणे जिल्ह्यातील पौड येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय होणार,  पुनर्वसित ३३२ गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ५९९ कोटी ७५ लाखांचा कृती कार्यक्रम, विविध विभागांकडील माहितीच्या प्रभावी, पारदर्शक वापरासाठी महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण, प्राधिकरण स्थापन, …

शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाते उघडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. ठाणे जनता सहकारी बँक आर्थिक सक्षमता आणि नियमानुकूल व्यावसायिकतेचे निकष पूर्ण करत असल्याने तसेच रिझर्व बँकेने विहीत …

सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास या आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत असेल. आयोगाचे अध्यक्ष …

राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यास तसेच त्याकरिताच्या ३४६ पदांना व त्यासाठीच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यासाठी 31 ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आली आहे. या फोर्ससाठी आवश्यक असणारे ३४६ पदांच्या …

मागील अनेक राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिंचन प्रकल्पांच्या वाढीव निधीस मंजूरी देण्याचे प्रकल्प याही बैठकीत आणण्यात आले. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी १ हजार ५९४ कोटी रूपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय जळगावातील लोंढे बँरेज प्रकल्पासाठीही १ हजार २७५ कोटी ७८ लाखांच्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली. …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी नवीन आयकर विधेयकाला मंजुरी दिली, जे सहा दशके जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल, असे सूत्रांनी सांगितले. नवीन विधेयकात प्रत्यक्ष कर कायदा समजण्यास सोपा बनवण्याचा आणि कोणताही नवीन कर बोजा लादण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. त्यात तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे किंवा लांबलचक वाक्ये नसतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील …

मागील काही दिवसांपासून राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांकडून त्यांच्या मुहूर्तानुसार मंत्रि पदाचे पदग्रहण, त्यानंतर विभागाचा आढावा आदी गोष्टी पार पडल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला प्रत्यक्ष कामकाज आणि बैठकांना सुरुवात झाली. या कालावधीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० डेज अर्थात मागील तीन वर्षात आणि त्यापूर्वीच्या कार्यकाळात रखडलेली कामे विविध विभागांच्या १०० डेजच्या कामात समावेश …

आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने बुधवारी २०२५-२६ च्या विपणन हंगामासाठी कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) ६% वाढ करून ५,६५० रुपये प्रति क्विंटल केली. अधिकृत निवेदनानुसार, “या निर्णयामुळे… शेतकऱ्यांना अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ६६.८% परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे.” त्यात म्हटले आहे की कच्च्या तागाचा मंजूर केलेला किमान आधारभूत किमतीचा …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी, १६ जानेवारी रोजी या निर्णयाची घोषणा केली. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असली तरी, आयोग स्थापन करण्याची तारीख जाहीर केलेली नाही. ही घटना २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अगदी आधी घडली आहे …

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक …