Breaking News

पर्वतापूर आणि कोथेरी प्रकल्प बाधितांना असे मिळणार आर्थिक पॅकेज

राज्यातील पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पातंर्गत बाधित होणाऱ्या मौजे रोहणखेड व मौजे पर्वतापूर, जि. अमरावती आणि कोथेरी लघुपाटबंधारे ता. महाड, जि.रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगाव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष बाब म्हणून आर्थिक पॅकेज देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यामध्ये १ जानेवारी २०१४ पूर्वीच्या व पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पातंर्गत बाधित गावठाणातील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना घराच्या बांधकामाचा खर्च, सर्व नागरी सुविधा विकसित करण्यासाठी लागणारा खर्च व स्थलांतरीत करताना देय असलेले भत्ते यापोटी खालीलप्रमाणे आर्थिक पॅकेज अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी रु.१,६५,०००/-

निर्वाह भत्ता

अ) बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला दरमहा एक वर्षासाठी

ब) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना अतिरिक्त

अ) रु. ३,०००/-

ब)रु.५०,०००/-

वाहतूक भत्ता

प्रत्येक बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला वाहतूक खर्च रु.५०,०००/

पशुधन असणाऱ्यांना किंवा छोट्या दुकानदारांना द्यावयाची आर्थिक मदत

गोठा किंवा छोटे दुकान असणाऱ्या कुटुंबाला एकवेळची आर्थिक मदत रु.२५,०००/-

कारागीर/छोटे व्यापारी यांना एकवेळचे अनुदान रु. ५०,०००/-

पुनर्स्थापना भत्ता

घर बदलल्यानंतर एकवेळचे पुनर्स्थापना भत्ता रु.५०,०००/-

वर दर्शविण्यात आलेली रक्कम तसेच नागरी सुविधांवर अपेक्षित एकूण खर्च (प्रती भूखंड प्रमाणे) व त्या व्यतिरिक्त त्यावर २५ टक्के वाढीव रक्कम याप्रमाणे आर्थिक पॅकेज म्हणून देण्यास मान्यता दिली आहे.

ज्या बाधित गावठाणांसाठी नवीन गावठाण विकसित झालेले असेल परंतु प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरीत झालेले नाही, अशा प्रकरणी जे प्रकल्पग्रस्त आर्थिक पॅकेज घेतील त्यासाठी तयार करण्यात आलेला भूखंड लिलाव करून त्यामधील उत्पन्न प्रकल्पाच्या संस्थेला (ज्यांनी प्रकल्पासाठी खर्च केला असे) परत करण्यात येईल.

पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या मौजा रोहणखेड व मौजा पर्वतापूर ता. जि. अमरावती या गावातील तसेच कोथेरी लघुपाटबंधारे योजना, ता. महाड, जि. रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगांव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष बाब आर्थिक पॅकेज म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना आर्थिक पॅकेजसाठी आवश्यक रकमेची परिगणना करणे, निधी उपलब्ध करणे आणि अंमलबजावणी करणे या बाबी प्रकल्प यंत्रणा जलसंपदा विभाग यांनी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Check Also

मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आश्वासन, मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण

मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण दिले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *