राज्यातील नागरी भागात आता बाल विकास केंद्र

कुपोषणावर मात करण्यासाठी राज्यातील नागरी भागात ग्रामीण बाल विकास केंद्र योजनेच्या धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र योजना सुरू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात ग्रामीण भागामधील अतितीव्र कुपोषित (SAM)बालकांच्या कुपोषणावर उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने अंगणवाडीस्तरावर ग्राम बालविकास केंद्र योजना कार्यान्वित आहे. राज्यात नागरिकरणाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या नागरी भागात राहत असल्याने नागरिकरण क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत देखील वाढ होत असून ग्राम बाल विकास केंद्राच्या धर्तीवर नागरी बालविकास केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील राज्यातील १०४ नागरी प्रकल्पांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक अंदाजे ११.५२ कोटी रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून प्रती वर्ष अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येनुसार येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.