राज्याचे माजी मुख्य सचिव मनोज सौनिक हे ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी हे सेवा निवृत्त झाले. त्यांच्याकडे असलेला मुख्य सचिव पदाचा कार्यभार त्याच दिवशी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी नितीन करीर यांची राज्याच्या मुख्य सचिव पदी नियुक्ती करण्यात आली. राज्य सरकारच्या प्रथेप्रमाणे निवृत्त झालेल्या मुख्य सचिव दर्जाच्या पदावरून नियुक्त झालेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांना पुन्हा शासकिय सेवेत ठेवण्यासाठी एखाद्या आयोगाच्या अध्यक्ष पदी किंवा समकक्ष दर्जाचे पद रिक्त नसेल तर मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात येते. त्या प्रथेनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रधान सल्लागार म्हणून मनोज सौनिक यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.
विशेष म्हणजे मनोज सौनिक यांच्या नियुक्तीचा शासन निर्णय जारी करताना मुख्यमंत्री शिंदे यांचे प्रधान सल्लागार म्हणून नियुक्तीचा आदेश जारी करताना सामान्य प्रशासन विभागाने मनोज सौनिक यांच्या निवृत्तीच्या दिवसापासून त्यांची प्रधान सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच मनोज सौनिक म्हणून यांना राज्य सरकारकडून मिळणारे वेतन, वाहन आणि प्रवासभत्ते या सर्व गोष्टी त्यांच्या निवृत्तीच्या दिवसापासून मिळणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार म्हणून आज जरी नियुक्तीचे आदेश जारी केले तरी त्याचे फायदे आणि लाभ मात्र निवृत्त झालेल्या दिवसापासून मिळणार आहे.
वास्तविक पाहता एकदा शासन निर्णय किंवा एखादा कायदा मंजूर करण्यात आल्याचे ज्या दिवशी जाहिर केले जाते. त्या दिवसापासून त्यांच्या सदरचा शासन निर्णय आणि कायदा हा प्रशासन विभागास लागू होतो असे राज्य सरकार आणि न्यायालयाच्या विविध निकालातून जाहिर झाले आहे. मात्र नियुक्तीचा आदेश आजचा आणि फायदे मात्र निवृत्त झाल्यापासूनचे असा अजबच निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे दिसून येते.