विधानसभा अध्यक्षांचा मोठा निर्णयः शिवसेना सगळी शिंदे गटाचीच

मागील दोन वर्षाहून अधिक काळ रखडलेल्या शिवसेना अपात्र प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देवूनही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अखेर दिड वर्षानंतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांचे सदस्यांची सुनावणी घेत आज अंतिम निकाल दिला. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेप्रकरणी निकाल जाहिर करताना म्हणाले, शिवसेना राजकिय पक्षाची घटना दोन्ही गटाकडून मागवून घेण्यात आली. या घटनेला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेल्या घटना आम्ही ग्राह्य धरली. शिवसेना पक्षाच्या राजकिय पक्षाची घटना जी १९९९ साली निवडणूक आयोगाने मान्य केलेल्या घटनेची प्रत सादर केली. तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सादर केलेली २०१८ ची घटनेत बदल केलेली पक्षाची घटना सादर केली. मात्र त्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे ती वैध ठरत नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले.

राहुल नार्वेकर पुढे बोलताना म्हणाले की, शिवसेनेच्या मुळ राज्य पक्ष घटनेत शिवसेना पक्षप्रमुख अर्थात अध्यक्ष हे पक्षांतर्गत सर्वोच्च स्थानी आहे. त्यानंतर या पदाचे नाव बदलत ते पक्षाचा नेता असे करत या रचनेतंर्गत प्रतिनिधी सभा आणि राष्ट्रीय कार्यकारणीला सर्वाधिकार देण्यात आले. त्या पक्षाच्या घटनेस केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे या शिवसेनेच्या घटनेला आम्ही मान्य करत आहोत.

पुढे बोलताना राहुल नार्वेकर म्हणाले, मात्र शिवसेना उबाठा गटाने सादर केलेल्या घटनेनुसार २०१८ साली पक्षाच्या घटनेत बदल करत पक्षाचा सर्वोच्च नेता किंवा पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून पक्षप्रमुख हे पद निर्माण करत पक्षाचे सर्व अधिकार या पदाला दिले. परंतु २०१८ साली उबाठा गटाने पक्षांतर्गत निवडूक झाल्याचे सांगत १९ लोकांची निवड प्रतिनिधी सभेने केली असल्याचे दाखविले. तर या प्रतिनिधी सभेने पक्षप्रमुखाला असलेले आणि पक्षाच्या हिताच्या अनुषंगाने सर्वाधिकार घेतले. परंतु या बदल केलेल्या घटनेस केंद्रीय निव़डणूक आयोगाची मान्यता घेतली नाही. तसेच लोकशाहीच्या दृष्टीने विचार करावयाचा असल्यास एका व्यक्तीने सर्व निर्णय घेणे हे उचित नाही. त्यामुळे शिवसेना उबाठा गटाने सादर केली घटना मान्य करता येणार नाही. तसेच पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी एखाद्या गटनेत्याला त्या पदावरून काढून टाकले हे मान्य करण्यासारखे नाही असे सांगत लोकशाहीत चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे मतही मांडले.

तसेच राहुल नार्वेकर यांनी निकाला दरम्यान पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार निर्णय देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्यात बदल करावयाचा असल्यास बहुमताचा आदर करावा लागणार आहे. त्यानुसार शिंदे गटाने प्रतिवाद करताना निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेल्या पक्ष घटनेची प्रत सादर केली. तसेच पक्षनेता निव़डीच्या बाबत राष्ट्रीय कार्यकारणीने एकनाथ शिंदे यांच्या निवडीला मान्यता दिलेली आहे. तसेच त्यांच्या मागे पक्षातील सर्व नेते आणि पदाधिकाऱ्यांचे बहुमतही त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे लोकशाहीनुसार एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे नेते आहेत.

तर शिवसेना उबाठा गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रानुसार उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख निवडीच्या प्रस्तावावर फक्त दोन प्रतिनिधी सभेच्या सह्या आहेत. तसेच त्यांच्याकडे पक्षाच्या कार्यकारणीतील पदाधिकारी आणि राष्ट्रीय कार्यकारणीतील सदस्यांचे बहुमत पाहिल्यास फार बहुमत कमी असल्याचे दिसून येते असे निरिक्षणही राहुल नार्वेकर यांनी नोंदविले.

त्यामुळे शिवसेना पक्षांतर्गत घटनेतील नोंदीच्या अनुषंगाने एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि सर्वानुमते निवड करण्यात आलेल्या शिदे यांचीच असल्याचे स्पष्ट होत आहे असा निकाल विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी देत सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य प्रतोद म्हणून सुनिल प्रभू यांच्या नियुक्तीचे समर्थन केले होते. मात्र विधानसभेसमोर शिवसेनेतील फूट ही १६ जुलै २०२२ रोजी सभागृहासमोर आली. त्यानुसार पहायला गेल्यास सुनिल प्रभू यांची प्रतोद पदी करण्यात आलेली निवड ही त्या पूर्वीची आहे. मात्र शिवसेनेतील दोन गटापैकी शिंदे यांनी सादर केलेल्या २०२२ सालच्या गटाच्या मागे बहुमत असल्याचे दिसून येते. या बहुमताच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद पदी केलेली निवडच योग्य आहे. मात्र सुनिल प्रभू यांच्या मुख्य प्रतोद पदी निवडीला शिवसेना उबाठा गटाकडे बहुमत असल्याचे सिध्द होऊ शकले नाही. त्यामुळे शिंदे गटाकडून भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद पदी करण्यात आलेली निवडच योग्य आहे असा निकालही जाहिर केला.