माजी अर्थमंत्री पी.चिदमबरम यांनी केली केंद्राच्या दर कपातीची पोलखोल केंद्राचा कर कपातीचा निर्णयात राज्याचांही हिस्सा

देशातील वाढत्या महागाईला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने काल पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट करात कपात केली. पेट्रोलवरील करात ८ रूपयांनी तर डिझेलच्या करात ६ रूपयांनी कपात करत दिलासा दिला. मात्र या कर कपातीत फक्त केंद्र सरकारचाच हिस्सा नाही तर राज्यांच्या वाट्याला जाणाऱ्या हिश्शांचाही समावेश असल्याची पोलखोल माजी केंद्रीय अर्थमंत्री तथा काँग्रेस नेते पी. चिदमबरम यांनी ट्विट करत केली.

केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात मोठी कपात केली. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे आठ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सहा रुपयांनी कमी करण्यात आले. त्यामुळे इंधन स्वस्त होणार आहे. इंधनावरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला. त्यामुळे पेट्रोल साडेनऊ रुपयांनी, तर डिझेल सात रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. त्यानंतर आता माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज ट्विट करत या निर्णयाची पोलखोल केली.

पी. चिदंबरम यांनी ट्विट करत या निर्णयावर टीका करताना म्हणाले की, दोन महिन्यांत १० रुपये प्रति लिटर वाढवा आणि पेट्रोलवर ९.५० रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर ७ रुपये प्रति लिटर कपात करा. हे आधी लुटणे आणि नंतर कमी पैसे देण्यासारखे आहे! अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना केलेले आवाहन व्यर्थ आहे. जेव्हा त्यांनी केंद्रीय उत्पादन शुल्कात १ रुपयांची कपात केली तेव्हा त्या रुपयातील ४१ पैसे राज्यांच्या मालकीचे असतात. याचा अर्थ केंद्राने ५९ पैसे आणि राज्यांनी ४१ पैशांची कपात केली आहे. त्यामुळे बोटे दाखवू नका. जेव्हा केंद्र पेट्रोल आणि डिझेलवरील उपकर कमी करेल (जे राज्यांसह सामायिक केलेले नाही) तेव्हा खरी कपात होईल असा टोलाही त्यांनी लागावला.

दरम्यान, आम्ही पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क आठ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सहा रुपयांनी कमी करीत आहोत. त्यामुळे पेट्रोलचे प्रतिलिटर दर साडेनऊ रुपयांनी आणि डिझेलचे प्रतिलिटर दर सात रुपयांनी घटतील असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सरकारला वर्षांकाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

पी चिदमबरम यांनी सांगितल्यानुसार १ लाख कोटी रूपयांपैकी प्रत्यक्षात केंद्राचे ५१ हजार कोटींचा तोटा होणार आहे. तर राज्यांना त्या हिश्शापोटी मिळणाऱ्या ४१ हजार कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. त्यातच आता महाराष्ट्र सरकारनेही पेट्रोलच्या दरात २ रूपये ८ पैशांची तर डिझेलवरील करात १ रूपये ४४ पैशांची कपात केली आहे.

असली कटौती तब होगी जब केंद्र पेट्रोल और डीज़ल पर लगने वाले उपकर में कटौती करे (जो राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है)

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 22, 2022