फडणवीस सरकारने केली महाराष्ट्राची घोर फसवणूक! काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांचा आरोप

मुंबई: प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गुजरात राज्याला पुढे आणण्याचा अट्टाहास लपून राहिलेला नाही. देशाचे पंतप्रधान सर्व राज्यांकडे समदृष्टीने पाहत नाहीत हे स्पष्ट आहे. परंतु गुजरातचे महत्त्व वाढण्याकरीता महाराष्ट्राच्या हितांना मुठमाती देण्याइतपत तत्कालीन फडणवीस सरकारची मजल जाईल असे कधीच वाटले नव्हते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत प्रस्तावित असताना ते गुजरातला पळवून नेण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आणि त्याला मदत करण्याचे काम महाराष्ट्र हिताला प्राधान्य देण्याऐवजी मोदींच्या आदेशाला महत्त्व देणाऱ्या तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा नेत्यांनी करत महाराष्ट्र द्रोहच केल्याचा आरोप काँग्रेस सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे व देशातील अनेक कार्पोरेट्स उद्योगांची मुख्यालयेही मुंबईतच आहेत. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराचे आर्थिक केंद्र म्हणून मुंबईकडेच पाहिले जाते. रिझर्व्ह बँक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज इत्यादी सर्व सेवा मुंबईतच आहेत. त्यामुळे देशातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे मुंबईत व्हावे अशी काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची इच्छा होती. २००७ साली डॉ. एम. बालचंद्रन यांच्या समितीने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतच झाले पाहिजे असा अहवाल दिला होता. सदर केंद्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला लाखो रोजगार तर मिळणार होतेच, परंतु मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय महत्व अधिक वाढले असते असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान गुजरातमध्ये उद्योगांच्या वाढीसाठी स्थापन केलेल्या गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेकसिटीत मोदी सरकार आल्यानंतर मुंबईतले वित्तीय सेवा केंद्र नेण्याचा निर्णय झाला, या निर्णयाला पाठबळ देण्याचे काम दुर्दैवाने राज्यातील भाजपा नेत्यांनी केले. काँग्रेसने यासंदर्भात आवाज उठवल्यानंतर राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत करण्यासाठी पूर्व अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका टास्क फोर्सची स्थापना केली. सदर टास्क फोर्स महाराष्ट्राच्या जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी होती, हे दोन वर्षातच या टास्क फोर्सने गाशा गुंडाळल्याने स्पष्ट झाले. याबद्दल विरोधी पक्षाने पुन्हा आवाज उठवल्यानंतर तत्कालीन मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी असे सांगितले की, तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची फडणवीस यांनी भेट घेतली. त्यावेळेस दुसरे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे राज्याच्या खर्चाने करण्यास मुभा देत आहे, ते करावे अशी परवानगी दिली आहे. परंतु हीसुद्धा एक सोलकढी थापच होती हेही पुढे स्पष्ट झाले. लोकसभेत गुजरातचे भाजपा खासदार रामसिंह राठवा यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना जागतिक वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातमध्ये सुरु झाले असून दुसऱ्या वित्तीय केंद्राचा विचार करता येणार नाही असे तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा नेत्यांनी केवळ महाराष्ट्राच्या हितालाच मुठमाती दिली नाही तर पाच वर्षे दिशाभूल करुन फसविल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्राला निधी उभा करण्याची आवश्यकता असतानाही राज्यातील भाजपाच्या सर्व आमदार, खासदार ते नगरसेवक यांनी मुख्यमंत्री कोविड-१९ या खात्यात मदत निधी जमा न करता प्रधानमंत्री केअर फंडात जमा केला. तसेच राज्यातील इतर काही प्रकल्प गुजरातमध्ये हलवण्याचे पातकही राज्यातील भाजपा नेत्यांनी केल्याचा आरोप त्यांनी केला.