फडणवीसांनी उल्लेख केलेल्या शिंदे सरकारला लिहिलेल्या विरोधकांच्या पत्रात आहे तरी काय? वाचा तर मग या कारणामुळे चहापनावर टाकला बहिष्कार

राज्यातील भाजपा प्रणित शिंदे-फडणवीस सरकारला अजित पवार यांच्या रूपाने तिसरे इंजिन लागलेले असतानाही वेगवान निर्णय गतिमान सरकार या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजाणी होताना दिसत नाही. तसेच मागील एक वर्षाच्या कालावधीत शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने वारेमाप घोषणा केल्या. मात्र त्या घोषणांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्याचबरोबर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आदींसह शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनी सामायिकरित्या पत्र लिहीत दिलेल्या आश्वासनांची आणि राज्यासमोर प्रश्नांची आठवण करून दिली.

 प्रति,

मा.ना.श्री. एकनाथजी शिंदे,

मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र राज्य,

मंत्रालय, मुंबई

महोदय,

महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचे असणारे विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन, सोमवार, दिनांक १७ जुलै, २०२३ पासून, मुंबई येथे सुरु होत आहे. प्रथेप्रमाणे पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला, सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित चहापान कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी आपण पाठविलेले निमंत्रण मिळाले, निमंत्रणाबद्दल मनःपूर्वक आभार.

लोकशाहीच्या प्रथा, परंपरेप्रमाणे विधीमंडळाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहून राज्यासमोरील प्रश्नांबाबत विचारविमर्श करण्यास आम्हाला निश्चितंच आवडले असते. परंतु, गत वर्षभरात राज्यातील राजकीय घडामोडी पाहता, राज्यात आणि देशात लोकशाही शिल्लक उरली नसल्याचे भेसूर चित्र समोर येत आहे.

विविध राजकीय पक्ष फोडून पक्षच पळवून नेण्याचे सुरु असलेले राजकारण पहाता राज्यात लोकशाहीची हत्याच केलेली आहे, संविधान टिकविण्याची जबाबदारी असलेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्य व कार्यकर्त्यांवर दबाव तंत्र निर्माण करण्यासाठी शासकीय स्वायत्त संस्थाचा होत असलेला गैरवापर, विरोधी पक्षातील नेत्यांवर जाणीवपुर्वक दाखल केलेले खोटे गुन्हे, राजकीय हेतूसाठी तपास यंत्रणांमार्फत होत असलेल्या कारवाया, या माध्यमातून विरोधकांना नामोहरम करुन आपल्यासोबत येण्यास भाग पाडायचे, जे येणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करायची, येतील त्यांना संरक्षण द्यायचे, ज्यांच्यावर आरोप केले ते सोबत आल्यानंतर त्यांना निर्दोषत्वाचं सर्टीफिकेट देऊन अभय देणे, हे सारं लोकशाहीसाठी मारक आणि संविधानविरोधी आहे, याचीही नोंद विधीमंडळाच्या या अधिवेशनाच्या निमित्तानं घेण्यात यावी.

गत वर्षभरात नैसर्गिक संकटामुळे राज्यात लाखो हेक्टर क्षेत्रावरच्या पिकांचं नुकसान झाले असून शेतकरी हवालदील झालेला आहे. शासनाने फक्त मदत जाहीर केली. ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली नाही. पिकविमा योजनेत विमा कंपन्यांना फायदा झाला, परंतु शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम केलं आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर करुन देखील अद्याप शेतकऱ्यापर्यंत पोहचली नाही. तसेच बॅंक देखील सीबीलचा मुद्दा उपस्थित करुन तसेच विविध कारणे देऊन शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याकरिता कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. आपले सरकार अद्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या संकटकाळात राज्यशासन पाठीशी नसल्यांच दुर्देवी चित्र आज राज्यात आहे.

अकोल्यात कृषी विभागाच्या कथित पथकानं अकोल्यातील एमआयडीसीमधील बोगस बियाणे व खते असलेल्या कंपनीवर धाडी टाकून त्यांची गोदामे सील केली होती. मात्र, या पथकात तत्कालीन कृषी मंत्र्यांच्या स्वीय सहायकाचा देखील समावेश असून कंपनी व्यवस्थापनाकडे पैशाची मागणी करण्याच धाडस त्यांनी मंत्री महोदयाच्या आदेशाने केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे असे मंत्री मंत्रिमंडळात असणं आपणांस मान्य असले. तरी, त्यांनी मंत्री पदावर राहणं जनतेला मान्य नाही, हे देखील या निमित्तानं आपल्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे.

 विदर्भ, मराठवाडा, कोकणातील धान, तूर, कापूस, कांदा, सोयाबीन पिक उत्पादक शेतकऱ्यांना आपल्याकडून कोणताचा दिलासा मिळाला नाही. नैसर्गिक आपत्ती, खतं, बियाणे, किटकनाशकं, शेती औजारांच्या दरात, वाहतूक खर्चात झालेली वाढ, त्यातंच बोगस बीयाणे-खते यांचा विविध जिल्ह्यामध्ये झालेला शिरकाव झालेला असून याकडे शासनाचे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष होत  असून शेतमालाला देखील भाव नसल्यानं संकटग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करत आहे. त्यांना दिलासा देण्यातही आपण अपयशी ठरला आहेत.

वर्षापासून सत्तेवर असलेल्या तुमच्या सरकारला लोकमान्यता नाहीच पण संविधानाचीही मान्यता नाही. त्यातच काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील काही सदस्यांचा मंत्रीमंडळामध्ये केलेला समावेश देखील घटनाबाह्यच आहे. आपल्या सरकारमधील मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदयांसहीत मंत्री, आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम असून घटनाबाह्य सरकारवर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे. आपल्या सरकारचा प्राथम्यक्रम हा केवळ सत्ता टिकवण्याचा असल्याने महाराष्ट्राचा अभिमान, स्वाभिमान, हित जपण्यात गेल्या वर्षापासून तुमचं सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आहे. राज्यात कार्यरत असलेले आणि येण्याची शंभर टक्के खात्री असलेले अनेक उद्योग, मोठे प्रकल्प गेल्या वर्षभरात राज्याबाहेर पळवण्यात आले. देशातील अन्य राज्ये महाराष्ट्रात येऊन गुंतवणूक घेऊन जात आहेत. आपण तथा उद्योगमंत्री यांनी गुंतवणुकीची कितीही मोठी आकडेवारी जाहीर केलेली असली तरी अद्याप प्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या आघाडीवर पाटी कोरीच दिसत आहे. तसेच, राज्यातील सामाजिक शांतता भंग पावल्याने व धोरणांचा अभाव असल्याने सुरु असलेले उद्योगही राज्याबाहेर जात आहेत.

नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्प बारसु येथे स्थलांतरीत केल्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण वा इतर बाबींसाठी स्थानिकांना विश्वासात न घेता, पोलीसी बळाचा वापर करुन सनदशीर आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही सरकारची हुकुमशाही आहे.

महोदय, आपल्या कारकिर्दीत राज्यात अभूतपूर्व, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, प्रशासकीय अराजकता निर्माण झाली आहे. राज्यात अद्याप पूर्ण मंत्रिमंडळ देऊ शकला नाही. सत्तारुढ मंत्री, आमदार, नेते नवनवीन वादग्रस्त वक्तव्ये करीत आहेत. वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका थांबतच नाही. तसेच आपल्या सरकारमधील मंत्र्यांबाबत भ्रष्टाचाराचे अनेक पुरावे देऊन देखील त्यांचेवर कोणतीच कारवाई होत नसल्याने त्यांचा मुजोरपणा वाढला आहे.

सरकारकडून विकासकामांमध्ये राजकारण होत असल्यानं विकासप्रक्रियेला फटका बसला आहे. सरकारच्या तिजोरीचा विचार न करता मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील तसेच सत्ताधारी पक्षातील जवळच्या कार्यकर्त्यांना विकासकामांसाठी निधी देण्यात येतो. परंतू विरोधी पक्षातील सदस्यांना निधी देण्याकडे आपल्या सरकारकडून जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष होत आहे. विकासकामांऐवजी इतर गोष्टींवरंच उधळपट्टी सुरु आहे. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या विकासकामांचे निर्णयास स्थगिती देऊन जनतेचा हक्काचा गळा घोटण्याचे काम हे सरकार करत आहे.

सर्वच विभागाच्या बदल्यांमध्ये विशेषत: महसूल, वने, राज्य उत्पादन शुल्क व कृषि विभागात आपल्या सरकारमधील मंत्र्यांचा, लोकप्रतिनिधी व सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्त्यांचा हस्तक्षेप वाढला असल्याने शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. लाच दिल्याशिवाय नागरिकांची कामे होत नाही.

राज्यातील सर्वात महत्वाचा मराठा, ओबीसी, धनगर बांधवांच्या आरक्षणाचा मुद्दा तुम्ही अडगळीत टाकला आहे. या समाज बांधवांच्या आरक्षण प्रक्रियेतील अडथळे दूर होण्यासंदर्भात सुरु असलेली दिरंगाई, अनास्था चिंताजनक आहे. मराठा तसंच ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया गतिमान झाली पाहिजे, त्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात यावी, ही आमची मागणी आहे.

ओबीसी बांधवांना आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं मत नोंदवल होतं. त्या अनुषंगाने जातनिहाय जनगणना होण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या राज्याने यापूर्वीच एकमताने निर्णय घेतला असूनही आपल्याकडून टोलवाटोलवी होत आहे. बिहार सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर आपल्या राज्यात ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी, अशी पुनर्मागणी आहे.

आपल्या सरकारने शासन आपल्या दारी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या या निर्णयामुळे जनतेच्या जीवनात काहीही फरक पडलेला नाही. नागरिकांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. परंतू या योजनेसाठी होणारा खर्च अवास्तव आहे. त्याचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडत आहे.

आपल्या सरकारच्या काळात जनता सुरक्षित नाही. मुंबईत वस्तीगृहातील मुलीवर सुरक्षा रक्षकाने अत्याचार करुन केलेली हत्या, पुणे येथे भर रस्त्यात मुलीवर केलेला हल्ला, तसेच राज्यात एम.पी.एस.सी. च्या परिक्षेत तृतीय क्रमांक पटकाविलेल्या मुलीची हत्या अश्या अनेक घटना राज्यात घडल्या आहेत. यातूनच आपल्या राज्यातील महिला किती असुरक्षित आहेत, हे स्पष्ट होत आहे. राज्यात वाढलेल्या खून, चोरी, बलात्कार, विनयभंग, सायबर गुन्ह्यांच्या घटना, दलितांवरील हल्ले, धार्मिक व जातीय दंगली या सरकार पुरस्कृत होत्या. दंगलीमध्ये झालेली वाढ हे आपल्या अकार्यक्षमतेचं लक्षण आहे.

  राज्यातील शिक्षकांची पदे मोठ्याप्रमाणात रिक्त असून, हे रिक्त भरण्यासाठी शिक्षक अभियोग्यता चाचणी घेण्यात आली त्याचा निकाल देखील जाहीर करण्यात आला परंतू अद्यापही पद भरती करण्यात आलेली नसतांना आपल्या सरकारने निवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी पध्दतीन भरती करण्याच निर्णय घेतला. त्यामुळे शिक्षक भरती करिता वाट पाहत असणाऱ्या उमेदवारांबाबत व विद्यार्थ्यांबाबत प्रती आपले सरकार किती असंवेदनशील असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

राज्यात विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा (आर.टी.ई.) समग्र शिक्षण योजना, बेटी बचाओ, बेटी बढाओ व मध्यान्ह भोजन यासारख्या विविध योजना राबविण्यास अपयश आले आहे. तसेच, त्यामध्ये मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. प्रत्यक्षात लाखो मुले-मुली औपचारीक शिक्षण प्रवाहातून बाहेर असल्याचे चित्र उपरोक्त आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. यातून या योजनांचा फोलपणा दिसून येत असल्याची टिका विविध शिक्षण तज्ञांकडून करण्यात येत आहे. तसेच राज्याच्या शालेय शिक्षण दर्जामध्ये घसरण झाल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0’ मध्ये समोर आले आहे. यातून आपल्या सरकारची निष्क्रियता दिसून येत आहे.

  अनुसूचित जातीतील मुलांना संशोधनाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी बार्टी अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थाद्वारे प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरु असून या प्रशिक्षण संस्थांच्या निविदेच्या प्रक्रियेमध्ये अनियमितता झाली असल्याने अनेक विद्यार्थी प्रशिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. त्याची चौकशी देखील झाली पाहिजे.

राज्यात कुपोषणाची समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून आपल्या सरकारला विविध योजना राबविण्यास अपयश आले आहे. परंतू त्या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाही. त्यामुळे कुपोषणात वाढ झालेली आहे.

राज्यातील वैधानिक विकास महामंडळास आपल्या सरकारने वाढीव मुदत दिली परंतु केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा न केल्याने अद्यापि त्यावर कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नसल्याने विदर्भ व मराठवाडा विभागातील अनुशेष भरुन काढण्याच्या दृष्टीने तात्काळ कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असून त्याकडे आपल्या सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.

एस.टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळवा यासाठी वारंवार मागणी करुनही आपले सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

मुंबई महानगरपालिकेसह इतर सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका घेण्यासाठी आपले सरकार उदासिन असून त्यामध्ये मलिदा खाण्याचे कामच आपण करत आहात. त्याचाच फायदा घेऊन मुंबई महानगरपालिकेत सुशोभिकरणाच्या नावाने महानगरपालिकेच्या पैशांचा अपहार सुरु आहे. ही विदारक परिस्थिती राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. तसेच एम एम आर डी ए च्या माध्यमातून शासन सुविधांबरोबर पैशाचा गैरवापर करीत आहे.

समृध्दी महामार्गावर असलेल्या नियोजनाच्या अभाव व निकृष्ट कामामुळे अनेक अपघात होत आहेत. त्यामुळे अनेक प्रवाशांना व वन्य जिवांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले आहे. त्याकडेही आपले सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.

राज्यातील संगणक परिचारकांना व आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना कंत्राटद्‍वारे कमी वेतनावर राबविण्यात येत आहे. त्यांना कंत्राटद्‍वारे वेतन न देता शासनाकडून वेतन देण्याची मागणी अधिवेशन कालावधीत केली जाते. तरी त्याबाबत आपले सरकार कोणतीही उपाययोजना करीत नाही.

बुलेट ट्रेन व मुंबई बडोदा महामार्गाकरिता जमीन संपादन करण्याच्या कामात मोठ्याप्रमाणात अनियमितता झाली आहे. त्यामुळे अनेक जमीन धारकांना मोबदल्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. महसूल अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्राद्‍वारे शासनाची फसवणूक केली आहे. सदरहू प्रकरण गंभीर आहे.

मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सुरु असलेल्या प्रकल्पांमध्ये विकासकांनी जास्तीच्य झोपडपट्टी शासनास दाखवून मोठ्याप्रमाणात एफ.एस.आय चोरी केला आहे. याबाबत अनेक तक्रारी करुनही आपले सरकार या विकासकांना पाठीशी घालत आहे.

पोलिओच्या लशीचे उत्पादन पुर्ण जगात पोहचिणाऱ्या हाफकिन महामंडळाचा भुखंड कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेता केंद्र शासनाच्या विविध प्रयोजनाकरिता देण्याचा घाट आपल्या सरकारकडून सुरु आहे. त्यामुळे महामंडळाचा भुखंड राज्याच्या विविध प्रयोजनासाठी वापर करावा, अशी मागणी आहे.

सांस्कृतिक विकास विभागाद्वारे खारघर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ज्येष्ठ निरुपणकार, पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्याच्या कार्यक्रमात उपस्थित श्री सदस्यांचा शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे उष्माघातामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे नियोजनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल कराव, अशी पुनर्मागणी करीत आहोत.

रोजगार हमी योजनेंतर्गत तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील किमान 60% काम अकुशल कामगारांसाठी असते. या कामातही बोगस कामगार दाखवून तसेच काम न करता देयके काढल्याच्या घटना समोर येत आहेत. त्यातच रोजगार हमी योजना मंत्रीच घोटाळा समोर आणणाऱ्या व्यक्तींना धमकावित आहेत. असे दुर्देवी चित्र आज राज्यात आहे.

गेल्या वर्षभरात ज्या वेगाने निष्ठा बदलली. त्याचा राग लाखो महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात असतानाच वांद्रे (पुर्व) येथील शिवसेना पक्षाच्या शाखेवर बुलडोजर चालवून व स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या फोटोवर हातोडा चालवून आपली पक्ष निष्ठा वेशीला टांगली आहे.

स्वविचाराने निर्णय घेण्याचा, निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार नसलेल्या, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने गटनेता म्हणून नाकरलेल्या मुख्यमंत्री महोदयांच्या घटनाबाह्य व कलंकित असलेल्या सरकार बरोबर चहापान घेण्यास स्वारस्य नाही. सबब, आपण आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमाला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय आम्ही सर्वानुमते घेतला आहे. लोकशाहीच्या प्रथा, परंपरेप्रमाणे विधीमंडळाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रमास निमंत्रित केल्याबद्दल पुनःश्च आभार, धन्यवाद…….!!!