Breaking News

ओमायक्रोनबाबत केंद्र व राज्याच्या नियमावलीत तफावत, मात्र आता ती एकसारखी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला...

मराठी ई-बातम्या टीम
काल केंद्र सरकारच्या आणि आपल्या नियमावलीत थोडीशी तफावत होती. पण रात्री उशीरा एकसारखे नियम असावेत अशी चर्चा झाली आणि त्यानुसार ती तफावत दूर करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना आज दिली.
परदेशातून भारतातील विमानतळावर प्रवासी आले, तर देश म्हणून एकसारखा नियम असावा असा प्रयत्न आपण केला. इतर राज्यातून येणाऱ्यांना ४८ तासाचा आरटीपीसीआर रिपोर्ट दाखवावा लागतो. आपण इतर राज्यात जातो तेव्हा आरटीपीसीआर रिपोर्ट लागतो, तर आपल्या राज्यात येण्यासाठी लागेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दर आठवड्याला आम्ही मंत्रिमंडळात एमपीएसीच्या जागांचा आढावा घेतो. काही विभागांच्या रिक्त जागांची माहिती आली नव्हती ती लवकर येईल. परंतु जेवढ्या जागांची माहिती आली आहे त्याच्या भरतीच्या सूचना एमपीएससीला दिल्याचे सांगत एमपीएससीचा अध्यक्ष नियुक्त केल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
शाळांसंदर्भात शालेय मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी चर्चा झाली आहे. १ डिसेंबर पासून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय झाला तेव्हा हा नवीन विषाणू नव्हता. त्यामुळे मुलांच्या आरोग्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आता मुख्य सचिव म्हणून देबाशिष चक्रवर्ती यांना नियुक्त केले आहे. मुख्य सचिवांना मुदतवाढ द्यायची असेल तर सर्व राज्यांना तो प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा लागतो. माझ्या माहितीनुसार केंद्र सरकारकडे तीन राज्यांचे प्रस्ताव गेले होते. त्यातील दोन राज्यांच्या मुख्य सचिवांना तीन-तीन महिन्यांची मुदवाढ देण्यात आली. मात्र कुटेंना मुदतवाढ मिळाली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची नियुक्ती त्याच दिवशी सल्लागार म्हणून केली. यापूर्वी अजोय मेहता यांना दोनदा केंद्र सरकारने तीन महिन्याची मुदतवाढ दिली होती. आता काय झालं, कशामुळे झालं याबाबत माझी कुणाशी चर्चा झालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मला एक कळत नाही इतर राज्यातील मुख्यमंत्री आले की ते उद्योगधंदे पळवायला आले असा अर्थ कसा निघू शकतो असा उपरोधिक सवाल करत प्रत्येक राज्य आपल्या राज्यात उद्योग यावा म्हणून रेड कार्पेट टाकतात, विविध सवलती देतात म्हणून दौरे असतात असेही ते म्हणाले.
एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाबाबत समिती नेमली आहे. जोपर्यंत अहवाल येत नाही तोपर्यंत सरकार काही करू शकत नाही. मागचा इतिहास बघितला तर आता एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ चांगली करण्यात आली आहे. गरीब माणसांना, विद्यार्थ्यांना, ज्यांच्याकडे दुसरे काहीच वाहन नाही त्यांना एसटीशिवाय पर्याय नसतो. त्याचा विचार एसटी कर्मचाऱ्यांनी केला पाहिजे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी बऱ्याचदा सांगितले टोकाची भूमिका घेऊ नका, आम्हालाही टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका. वेळोवळी यावर चर्चा चालू आहे असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 

Check Also

मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीचे गुपित उघड करत पाटील म्हणाले, अन्य नेत्यांकडे पदभार द्या भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची आग्रही मागणी

मराठी ई-बातम्या टीम राज्याला गेले सत्तर दिवस मुख्यमंत्री पूर्णवेळ उपलब्ध नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *