Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
महिला व बालविकास विभागातर्फे घरपोच आहाराचे सुमारे ६ हजार ३०० कोटी रूपयांचे कंत्राट सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करून सरकारचे तोंड काळे केले आहे. याच निर्णयाद्वारे बालकांना शिजवलेले गरम अन्न देण्याऐवजी प्रिमिक्स पाकिटे देण्याचे कंत्राट सरकारने याच माफियांना दिले होते. ते ही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात प्रचंड मोठा घोटाळा असून काही माफियांचे हित जोपासण्याकरिता सर्व महिला बचत गटांना देशोधडीला लावण्याचा घाट या विभागातर्फे घातला गेला होता. यामध्ये घोटाळा झाल्याचे आता स्पष्ट झाल्याने याची तात्काळ सीबीआय चौकशी करावी आणि याला जबाबदार असणा-या मंत्र्यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणी प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली.
टीएचआर घोटाळा हा राज्यातील सर्वात मोठा घोटाळा असून संपूर्ण सरकार तीन तथाकथित संस्थांच्या हिताकरिता राबत होते हे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने महिला बचतगटांना प्रत्येकी २५ लाख रूपयांची गुंतवणूक करायला भाग पाडले होते. पंरतु कंत्राट देण्याची वेळ आली, त्यावेळी अशा अटी घालण्यात आल्या की केवळ तीन संस्थांनाच लाभ मिळावा. बचतगटांशी संबंधित लाखो महिलांना रोजगार मिळावा याकरिता काँग्रेस सरकारच्या कालवधीत बचत गटांमार्फत घरपोच आहार योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु भाजप-शिवसेना सरकारने माफियांच्या फायद्यासाठी लाखो महिलांचे हित डावलले. या महिलांनी अनेक आंदोलने करून देखील सरकारचे ह्रदय पाझरले नाही. चिक्की घोटाळ्यातही हेच माफिया सहभागी होते. महिला व बालविकास मंत्रालयात याच माफियांचे राज्य आहे. त्यामुळे मंत्रालयाला आता माफिया विकास मंत्रालय म्हणावे असा टोला त्यांनी लगावला.
उच्च न्यायालयाने या संबंधातील निर्णय दिला होता त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने या संपूर्ण घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर तरी सरकारने जागे व्हावे आणि टीएचआर, मोबाईल खरेदीसह महिला बालविकास विभागाने गेल्या साडेचार वर्षात केलेली खरेदी आणि दिलेल्या कंत्राटांची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
