Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी महिला व बालविकास विभागातर्फे घरपोच आहाराचे सुमारे ६ हजार ३०० कोटी रूपयांचे कंत्राट सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करून सरकारचे तोंड काळे केले आहे. याच निर्णयाद्वारे बालकांना शिजवलेले गरम अन्न देण्याऐवजी प्रिमिक्स पाकिटे देण्याचे कंत्राट सरकारने याच माफियांना दिले होते. ते ही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात प्रचंड …
Read More »भ्रष्टाचारप्रकरणी महिला व बालविकास मंत्र्यांची हकालपट्टी करा काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांची मागणी
